केजरीवाल की चेतावनी ने दिखाया असर, किराया नहीं बढ़ाएंगे ओला और उबर

दिल्ली सरकार की सख्ती के बाद एप आधारित टैक्सी सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ओला और उबर ने दिल्ली-एनसीआर में किराए में वृद्धि को वापस ले लिया है. दिल्ली सरकार ने तय किराये से ज्यादा वसूलने पर कंपनियों को उनके परमिट रद्द करने की चेतावनी दी थी.

ऑड-इवन में पांच गुना तक वसूला गया किराया
दिल्ली में ऑड-इवन स्कीम के चौथे दिन यात्रियों को दोनों एप पर टैक्सी बुक करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि इस पर आम किराए से पांच गुना ज्यादा किराया वसूला जा रहा था. इसे लेकर कई यात्रियों ने दोनों कंपनियों की इस नीति के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली. इसके अलावा चेंज डॉट ओआरजी पर किराए में वृद्धि के खिलाफ मुहिम भी चलाई गई थी. यह कार्यकर्ता समूहों के लिए एक वेबसाइट है.

पीक टाइम में वसूला जाता है ज्यादा किराया
‘किराए में वृद्धि’ एक प्रणाली है जो ओला और उबर द्वारा उपयोग में लायी जाती है. इससे तहत जब पीक टाइम में टैक्सियों की ज्यादा मांग होती है तो आम किराए से ज्यादा किराया लिया जाता है. इससे ड्राइवरों को उनकी कैब को चलाते रहने के लिए अतिरिक्त कमाई की पेशकश की जाती है और इसलिए किराये में वृद्धि दिखाई देती है.

हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं: ओला
उबर इंडिया के महाप्रबंधक (उत्तर) गगन भाटिया ने कहा, ‘दिल्ली सरकार द्वारा हमारे सहयोगी ड्राइवर साझेदारों के वाहनों का परमिट रद्द करने और जब्त करने की धमकी दिए जाने कारण हम दिल्ली में तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से किराए में वृद्धि प्रणाली को रोक रहे हैं. दिल्ली को चलायमान रखने के लिए हम सरकार के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं, विशेषकर ऐसे समय में जब नागरिकों को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है.’ उन्होंने बताया कि कंपनी ‘नियमित तौर पर जब आपूर्ति से अधिक मांग होती है तो किराए में वृद्धि करती है.’ ताकि व्यस्ततम समय में भी सड़कों पर कारों को रखा जा सके.

ओला ने कहा कि उसने भी ‘दिल्ली सरकार की ऑड-इवन पहल के समर्थन में अस्थायी रूप दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में किराये में वृद्धि को हटा लिया है.’ कंपनी ने यह भी बताया कि इसने कई महत्वपूर्ण यातायात चौराहों, मेट्रो स्टेशनों के नजदीक इत्यादि स्थानों पर अपने स्वयंसेवकों को लगाया है जो लोगों को बेहतर और उपयुक्त यात्रा-साझा करने के विकल्प के बारे में बताएंगे.

केजरीवाल ने दी थी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिन में ट्वीट कर एप आधारित टैक्सी कंपनियों को चेतावनी दी थी कि अगर वह सरकार के तय किराए से ज्यादा की वसूली करती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई में वाहनों के परमिट को रद्द करना और वाहन जब्त करना भी शामिल है.