सिंहस्थ की चमक से रौशन हुई उज्जयिनी

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की मेला प्रशासन के साथ सोमवार 14 मार्च को एक बैठक हुई. सिंहस्थ कुंभ के सिलसिले में हुई यह बैठक ऐतिहासिक सिद्ध हुई. इस बैठक में पहली बार सभी तेरह अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसे प्रशासन ने अपनी बड़ी सफलता माना. वैष्णव और शैव अखाड़ों के आपसी विवाद के चलते यह महत्वपूर्ण बैठक बार-बार टल रही थी. प्रशासन भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को लेकर दुविधा में था. पहले उसने महंत ज्ञानदास महाराज को अध्यक्ष बनाते हुए बैठक बुलाई, लेकिन फिर उसे रद्द कर महंत नरेंद्र गिरि महाराज को अध्यक्ष के रूप में आमंत्रण दिया.

इस बैठक के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि इसी में सिंहस्थ के शाही स्नान की तिथि तय की जानी थी. बैठक में मौजूद जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र्र सिंह कहते हैं, 'प्रशासन निश्चित ही प्रशंसा का पात्र है क्योंकि न सिर्फ पहली बार सभी अखाड़ों की मौजूदगी रही बल्कि सभी सिंहस्थ की तैयारियों से संतुष्ट हैं.''

साधु-संतों की संतुष्टि को मेले की सफलता का एक मानक समझा जाता है. इस दृष्टिकोण से प्रशासन ने वाकई मानो एक मोर्चा जीत लिया है. साधुओं को संतुष्ट रखने के लिए ही शासन ने पहली बार प्रत्येक अखाड़े में डेढ़ से दो करोड़ रु. के स्थायी निर्माण कार्य कराए हैं. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि कहते हैं, ''शासन ने प्रशंसनीय कार्य किया है. अनेक अखाड़ों के भवन जीर्ण-शीर्ण हो चुके थे. उन सबका जीर्णोद्धार कर दिया गया है.''

निर्माण कार्य सिर्फ  अखाड़ों में ही नहीं, बल्कि शहर भर में इस तरह हुए कि शहर की तस्वीर ही बदल गई. जब 2011 में ही प्रशासन ने 2016 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियां शुरू कीं और 1,423 करोड़ रु. की कार्ययोजना बनाई, तभी आभास हो गया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार इस आयोजन को लेकर कितनी गंभीर है. बढ़ते-बढ़ते सिंहस्थ कार्यों का बजट पहले 2,342 करोड़ रु. और फिर 2,591 करोड़ रु. तक पहुंच गया. अब प्रभारी मंत्री के अनुसार, यह 3,500 करोड़ रु. तक पहुंच चुका है और सिंहस्थ समाप्ति तक पूरे आयोजन पर 5,000 करोड़ रु. खर्च होंगे. चूंकि सिंहस्थ 2004 के लिए 262 करोड़ रु. ही स्वीकृत किए गए थे, इसलिए यह भारी-भरकम बजट उज्जैन की तस्वीर बदलने वाला सिद्ध हो रहा है. भूपेंद्र्र सिंह कहते हैं, ''मुख्यमंत्री ने दिल की गहराई से सिंहस्थ का काम कराया है. कोई दूसरा मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकता था.'' शायद यही वजह है कि प्रशासन ने उज्जैन सिंहस्थ को प्रदेश की ब्रांडिंग का माध्यम बना लिया. पहली बार जनसंपर्क विभाग विदेश में भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहा है, जिसके लिए 58 करोड़ रु. का बजट रखा गया है.

देश के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर होर्डिंग, हवाई जहाजों में सीटों के पीछे स्टिकर और टिकटों पर सिंहस्थ के लोगो लगाए जा रहे हैं. उड़ान के दौरान मिलने वाली पत्रिकाओं, ट्रैवल पत्रिका और विदेशी अखबारों में भी विज्ञापन किए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने  विदेशों में ट्रैवल मार्ट में प्रदर्शनी लगाकर सिंहस्थ का प्रचार किया है. विदेशों में हवाई अड्डों पर बैनर और होर्डिंग लगे हैं.

उज्जैन में पहली बार एक साथ 10 पुलों का निर्माण किया गया है, जिनमें चार रेल लाइनों पर और छह क्षिप्रा नदी पर बने हैं. कुल 186 करोड़ रु. की लागत वाले इन पुलों के अलावा 94.3 करोड़ रु. की लागत से 14.29 किमी लंबा बाइपास बनाया गया है, जिस पर दो फ्लाइओवर, एक नदी का पुल और एक रेल लाइन पर बना पुल भी शामिल है. इतना ही नहीं, तीन भुजाओं वाले हरिफाटक पुल की चौथी भुजा भी 10 करोड़,
81 लाख रु. की लागत से बनाई गई है, जो न सिर्फ  मेला क्षेत्र, बल्कि महाकाल तक पहुंचने के लिए भी महत्वपूर्ण है. हालांकि पहले यह अंदेशा था कि सिंहस्थ शुरू होने तक निर्माण कार्य पूरा हो भी सकेगा या नहीं, लेकिन यह आशंका निर्मूल साबित हुई. 2 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने सभी पुलों और चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए लगाई गई मूर्तियों सहित लगभग सभी कार्यों का लोकार्पण भी कर दिया. लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग की कार्यपालन मंत्री सुश्री शोभा खन्ना कहती हैं, ''हमें कोई आशंका नहीं थी. सभी पुल निर्धारित समय पर तैयार हुए. सिर्फ कुछ विघ्नसंतोषी योजनाबद्ध तरीके से नकारात्मक माहौल बना रहे थे.''

प्रशासन ने सिंहस्थ के दौरान महाकाल आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का अनुमान लगाते हुए ढाई करोड़ रु. से अधिक राशि खर्च कर नंदी हॉल का विस्तार किया और उसकी क्षमता को पहले की तुलना में लगभग तीन गुना कर दिया है. यही नहीं, शहर के सभी प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया, हालांकि मंगलनाथ मंदिर में कार्य अभी चल रहा है.

स्थायी सौगात के रूप में शहर को अनेक सड़कें मिली हैं. सिर्फ  सड़कों के लिए करीब 378 करोड़ रु. का बजट रखा गया. चार प्रमुख मार्गों को सीमेंट-कंक्रीट से चार लेन किया गया है. हालांकि शहर के पूर्व महापौर रामेश्वर अखंड ने सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए पांच प्रमुख मार्गों को चैड़ा किए जाने की योजना बनाई थी. यूं तो सिंहस्थ के समय अब तक एक या दो मार्गों का चौड़ीकरण किया जाता रहा है, लेकिन पहली बार पांच ऐसे मार्गों का चयन किया गया था, जो शहर का नक्शा ही बदल देते. लेकिन यह योजना पार्टी की अंदरूनी राजनीति की भेंट चढ़ गई. इनमें एक मार्ग तो ऐसा है, जिसे प्रति वर्ष महाकाल की शाही सवारी के समय चौड़ा किए जाने की बात होती है, लेकिन यह अब भी संकरा है. अखंड कहते हैं, ''हम चाहते थे कि शहर के विकास का ऐसा काम कर जाएं, जिसका लाभ लोगों को लंबे समय तक मिलता रहे. लेकिन कुछ लोगों को काम करने की यह इच्छा ठीक नहीं लगी. इसलिए इस काम में रोड़े अटकाए गए.''

अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्षिप्रा नदी में स्वच्छ, आचमन योग्य पानी उपलब्ध कराने की है. हालांकि इंदौर से आने वाली प्रदूषित खान नदी को क्षिप्रा में मिलने से रोकने के लिए 85 करोड़ 62 लाख रु. की लागत से खान डायवर्जन योजना पर काम चल रहा है. इसमें पीपल्याराघो से कालियादेह पैलेस तक 19.5 किमी लंबी पाइपलाइन जमीन में 12 मीटर अंदर डाली जा रही है. लेकिन 2014 के अंत में टेंडर होने से योजना काफी देरी से चल रही है. प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं, ''रेलवे ट्रैक के नीचे पाइप डालना जटिल काम था. किसी भी सूरत में 30 मार्च तक काम पूरा हो जाएगा.''

प्रशासन के सामने एक और चुनौती गंदे नालों को क्षिप्रा में मिलने से रोकना था, जिसके बारे में भूपेंद्र्र सिंह कहते हैं, ''मैंने स्वयं निरीक्षण किया, अब कोई गंदा नाला क्षिप्रा में नहीं मिल रहा.'' दरअसल, अधिकारी इस तरह का दावा पहले से ही करते रहे हैं, लेकिन पिछले 15 साल से इस मामले को जनहित याचिका के माध्यम से हाइकोर्ट ले जाने वाले याचिकाकर्ता बाकिर अली रंगवाला ने सीडी कोर्ट में फोटो पेश कर इस दावे को झुठला दिया. तब कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को याचिकाकर्ता के साथ भ्रमण कर वस्तुस्थिति देखने को कहा. इस पर नगर निगम अधिकारियों ने ताबड़तोड़ नालों के गंदे पानी को क्षिप्रा में मिलने से रोकने के इंतजाम किए. फिर भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अदालत में माना कि क्षिप्रा का पानी अत्यंत प्रदूषित है. भूपेंद्र्र सिंह कहते हैं, ''नर्मदा-क्षिप्रा लिंक योजना के माध्यम से नर्मदा के पानी को कुछ ही दिनों में क्षिप्रा में छोड़ दिया जाएगा, जिससे क्षिप्रा स्वच्छ, निर्मल और प्रवाहमयी हो जाएगी. उज्जैन सिंहस्थ में श्रद्धालु ऐसी स्वच्छ नदी में स्नान करेंगे जैसी देश में कहीं और होने वाले कुंभ में उपलब्ध नहीं है.'' महंत नरेंद्र गिरि प्रभारी मंत्री की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, ''मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा. क्षिप्रा अब काफी स्वच्छ हो गई है और नर्मदा का पानी आने से यह पूरी तरह निर्मल हो जाएगी.'' काश ऐसा ही हो, क्योंकि सिंहस्थ महाकुंभ जैसे आयोजन में आने वाले पांच करोड़ श्रद्धालुओं का एक ही मकसद होगा—क्षिप्रा में एक डुबकी लगाना.