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वित्त मंत्री ने देश में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को भारी राहत दी है. उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 से घटाकर 25 फीसदी कर दी है जो चार वर्ष के लिए लागू रहेगी.
उन्होंने कहा कि भारत में कॉर्पोरेट टैक्स अन्य एशियाई देशों की तुलना में ज्यादा है और इसलिए इससे ज्यादा धन की वसूली नहीं हो पा रही है. इसे ध्यान में रखकर सरकार ने टैक्स में पांच फीसदी की कटौती का ऐलान किया है. इसके साथ ही सरकार उन्हें दी जाने वाली कुछ छूटों को वापस लेगी ताकि कानूनी पचड़े से बचा जा सके.
लेकिन जब वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की तो कई विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया और अपनी आवाज उठाई. इस छूट का बड़े पैमाने पर स्वागत किया जा रहा है. सभी प्रमुख बिजनेस चैंबर्स ने इसका स्वागत किया है.