'मुस्लिम बैन' मामले पर ट्रंप को फिर झटका, कोर्ट ने अपील को नकारा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए अमेरिका की एक संघीय अपीली अदालत ने सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध को तत्काल बहाल करने का ट्रंप प्रशासन का आग्रह रविवार को ठुकरा दिया.

न्याय विभाग के वकीलों ने सान फ्रांसिस्को स्थित नवीं सर्किट की अमेरिकी अपीली अदालत में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले ट्रंप के विवादास्पद शासकीय आदेश के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक लगाई गई है.

कोर्ट ने अपील ठुकराई
अदालत ने अपनी व्यवस्था में कहा कि पूर्ण विचार तक फौरी प्रशासकीय स्थगन के अपीलकर्ताओं का आग्रह ठुकराया जाता है. अपीली अदालत ने कहा कि प्रतिबंध को चुनौती देने वाले सोमवार तक अपील का जवाब दें और न्याय विभाग एक प्रति-उत्तर दे. स्थगन से अदालत के इनकार का मतलब है कि प्रभावित मुस्लिम देशों के लोगों को अभी के लिए अमेरिका में प्रवेश की इजाजत होगी.

डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में ये दलील
पराये लोगों को स्वीकारने या नकारने को रााष्ट्रपति का संप्रभु परामधिकार करार देते हुए न्याय विभाग के वकीलों ने अदालत को बताया कि वॉशिंगटन और मिनेसोटा प्रांतों को प्रतिबंध को चुनौती देने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासकीय आदेश को न्यायाधीश का रोकना गलत है.

कार्यवाहक सॉलीसीटर जनरल नोएल फ्रांसिस्को ने एक बयान में कहा, 'राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता की न्यायिक अपेक्षा किया जाना विदेश मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन को लेकर राजनीतिक शाखाओं के संवैधानिक प्राधिकार में नाजायज घुसपैठ होगी'.

ट्रंप ने कोर्ट के फैसले पर उठाया था सवाल
दरअसल ट्रंप प्रशासन के वकीलों ने सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों और शरणार्थियों के देश में प्रवेश को रोकने वाले ट्रंप के आदेश पर देशव्यापी अस्थायी रोक लगाने के सिएटल के संघीय जज जेम्स रॉबर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी. ट्रंप ने अदालत के इस आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तथाकथित न्यायाधीश का फैसला बेतुका है और इसे बदल दिया जाएगा.

अदालती आदेश के बाद वीजा बहाल
इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शरणार्थियों और सात मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर रोक के एक संघीय अदालत के फैसले के बाद हजारों वीजा बहाल कर दिए गए हैं. विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि ट्रंप के कार्यकारी आदेश के तहत अस्थाई तौर पर रद्द किए गए हजारों वीजा बहाल कर दिए गए हैं.

अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों का वीजा आव्रजन अधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया गया है और अन्य प्रकार से वैध है, वे अब यात्रा कर सकते हैं. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया था कि यात्रा प्रतिबंध के तहत सात देशों के नागरिकों के करीब 60,000 वीजा अस्थाई रूप से रद्द कर दिए गए हैं.

7 मुस्लिम देशों पर लगा था बैन
बता दें, शुक्रवार को संघीय न्यायाधीश जेम्स एल रॉबर्ट ने वॉशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल बॉब फर्गुसन के आग्रह पर ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी. अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के अनुसार अदालत का यह आदेश देशभर में लागू होगा. अदालत के इस आदेश से 27 जनवरी के ट्रंप के आदेश पर रोक लग गई है, जिसके तहत इराक, सीरिया, सूडान, ईरान, सोमालिया, लीबिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर 90 दिन का और सीरियाई शरणार्थियोंपर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया था.