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उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का फैसला रद्द करने वाले चीफ जस्टिस का ट्रांसफर

जस्टिस जोसेफ ने उत्तराखंड में केंद्र के राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को खारिज कर हरीश रावत को फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता सुनिश्चित कर दिया था.

चीफ जस्टि‍स केएम जोसेफ चीफ जस्टि‍स केएम जोसेफ
स्‍वपनल सोनल
  • देहरादून,
  • 05 मई 2016,
  • अपडेटेड 11:14 AM IST

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलटने वाले उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ का तबादला कर दिया गया है. जस्ट‍िस जोसेफ को हैदराबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है. जोसेफ ने जुलाई 2014 में उत्तराखंड में बतौर मुख्य न्यायधीश पद संभाला था.

बता दें कि जस्टिस जोसेफ ने उत्तराखंड में केंद्र के राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को खारिज कर हरीश रावत को फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता सुनिश्चित कर दिया था. जस्टि‍स जोसेफ और जस्ट‍िस वीके बिष्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा था, 'केंद्र की ओर से राज्य में धारा 356 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित नियम के खिलाफ है.'

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केंद्र सरकार को लगाई थी फटकार
अपने फैसले में जस्ट‍िस जोसेफ ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. जोसेफ ने साफ कहा था कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं है. राष्ट्रपति ही नहीं जज भी गलती कर सकते हैं और इनके फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है. इसी बीच हैदराबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलीप बी भोसले का तबादला करके उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्ति दी गई गई है.

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