ब्रिटेन के सामने उठा माल्या, ललित मोदी के प्रत्यर्पण का मुद्दा

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी समेत प्रत्यर्पण के 13 मामलों में ब्रिटेन ने ‘भारत की राय पर विचार’ का भरोसा दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री किरेन रिजिजू ने ब्रिटेन के इमिग्रेशन मंत्री ब्रेंडन लुईस से सोमवार को नॉर्थ ब्लॉक में मुलाकात की.

किरन रिजिजू के मुताबिक बातचीत में निश्चित मुद्दे उठाए गए और ब्रिटिश सरकार सकारात्मक रही. माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर रिजिजू ने कहा कि ये चर्चा का विषय नहीं था क्योंकि ये कोर्ट के विचाराधीन है. जो कोर्ट के विचाराधीन है उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता.

गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल से विजय माल्या, ललित मोदी, संजीव चावला, अशोक मलिक सहित 13 मोस्टवांटेड लोगों के प्रत्यर्पण की प्रकिया में तेजी लाने की बात कही गई.

ब्रिटिश सरकार के सामने कई अन्य भारतीयों से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए. ब्रिटेन से ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल कश्मीरी या खालिस्तानी अलगाववादियों की गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा. सूत्रों के मुताबिक ब्रिटिश इमिग्रेशन मंत्री की ओर से भरोसा दिलाया गया कि ब्रिटेन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में अधिक सतर्कता बरतेगा. बैठक में ब्रिटेन में रह रहे भारतीय छात्रों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर चर्चा की. साथ ही छात्रों के वीजा मामले को लेकर भी अहम बातचीत हुई.

पिछले कई महीनों से ब्रिटेन में रह रहे विजय माल्या के खिलाफ भारत में गिरफ्तारी वारंट भी जारी है. माल्या के भारत प्रत्यर्पण मामले में लंदन की एक अदालत में सुनवाई चल रही है. सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G 20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के साथ अलग से हुई बैठक में भगोड़े भारतीय नागरिकों का मुद्दा उठाया था. विजय माल्या अलग अलग बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का ऋण नहीं चुकाने में वांछित है. माल्या उस समय देश छोड़कर भाग गया था जब बैंक ऋण वसूली की कोशिशों में जुटे थे. भारत सरकार ने बाद में माल्या का पासपोर्ट भी रद कर दिया था.  

ED (प्रवर्तन निदेशालाय) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में माल्या को 4 अक्टूबर को लंदन में पुलिस ने गिरफ्तार किया था लेकिन कुछ देर बाद ही कोर्ट से जमानत मिल गई.