विजेंद्र गुप्ता का आरोप-विधानसभा में विपक्ष को बोलने नहीं देती केजरी सरकार

केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से दो दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और उनके इस कार्य पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने निशाना साधा है. विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बुलाया गया दो दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात है.

उन्होंने बताया कि अभी तक सदस्यों को सदन की बैठक की कार्यसूची नहीं उपलब्ध कराई गई है. सरकार इसे अपनी कुटिल रणनीति के अनुसार हमेशा गुप्त रखती है. सदन प्रारम्भ होने पर उसे सीधे वेबसाइट पर डाला जाता है तथा सदन के प्रारम्भ होने पर सदस्यों को सभागार में ही वितरित कर दिया जाता है. सारी कार्यवाही इसलिए गुप्त रखी जाती है कि विपक्ष को तैयारी करने का मौका ही न मिले.

ऐसी स्थिति में विपक्ष जनहित के मामले नहीं उठा सकता, क्योंकि नियम 32 में यदि कोई सदस्य अल्पसूचना प्रश्न पूछना चाहता है तो कम से कम तीन दिन पूर्व लिखित सूचना सदन को देनी होती है. विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि नियम 33 के अन्तर्गत तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचना कम से कम 12 स्पष्ट दिन पूर्व दी जाती है. नियम 89 के अन्तर्गत गैर सरकारी सदस्यों द्वारा संकल्पों की सूचना 12 दिन पहले देनी होती है. ऐसे ही अनेक नियम हैं, जिनके अन्तर्गत सदस्यों को निर्धारित समय पूर्व सूचना देनी होती है, परन्तु सरकार द्वारा बिना समय दिए सत्र बुलाने के कारण विपक्ष की आवाज को दबाने की हर कुचेष्टा की जाती है.

बुधवार से प्रारम्भ होने वाले सत्र में सरकार ने पूरी तैयारी करी है कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिले. विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा के 23 साल के कार्यकाल में कभी भी किसी भी सत्र को विभिन्न भागों में बांटकर इतने लम्बे समय तक नहीं चलाया जाता. आजतक विधानसभा के सत्र को अधिक से अधिक एक अतिरिक्त भाग के लिए विस्तृत किया गया. परन्तु आम आदमी पार्टी सरकार मनमाने ढंग से सभी कायदे कानून तोड़ मरोड़कर विधानसभा सत्र चलाती आ रही है.