फिर ममता vs केंद्र? 26 जनवरी परेड के लिए खारिज हुई बंगाल की झांकी

• गणंतत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू
• परेड में शामिल नहीं होगी बंगाल की झांकी
• केंद्रीय कमेटी में पास नहीं हुआ प्रपोजल

नए साल के आते ही गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं. राज्यों, मंत्रालयों की तरफ से गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई जाने वाली झांकी को लेकर इस बार केंद्र सरकार के पास कुल 56 प्रपोजल भेजे गए थे. इनमें पश्चिम बंगाल की सरकार का प्रपोजल भी शामिल था, लेकिन केंद्र सरकार ने बंगाल की झांकी के प्रपोजल को ठुकरा दिया है. कई मुद्दों पर बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार के बीच अनबन की स्थिति बनी रहती है, ऐसे में ये मुद्दा एक बार फिर दोनों की बीच नई बहस छेड़ सकता है.

गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर कई झांकियां निकलती हैं, जिनमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय मंत्रालयों की उपस्थिति होती है. इस साल होने वाली परेड में कुल 22 झांकियां दिखाई जाएंगी. इसमें 16 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेश की और 6 केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से होंगी. रक्षा मंत्रालय के पास परेड के लिए कुल 56 झांकियों का प्रपोजल आया था.

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि झांकियों को लेकर करीब पांच दौर की बैठकें हुई थीं, जिनमें तय किया गया है कि कुल 22 प्रपोजल को मंजूरी दी गई.

एजेंसी की खबर के मुताबिक, मंत्रालय की कमेटी की तरफ से पश्चिम बंगाल की सरकार के प्रपोजल को रद्द कर दिया गया. बयान के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से झांकी का जो प्रपोजल था उसे दूसरी बैठक के बाद आगे नहीं ले जाया गया, ये फैसला एक्सपर्ट कमेटी ने लिया था. उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया 2020 में लागू की जा रही है, उसी के तहत 2019 में भी बंगाल की झांकी को मंजूरी मिली थी.

बता दें कि गणतंत्र दिवस की परेड में जो झांकियां शामिल होती हैं, उनका चयन एक लंबी प्रक्रिया के बाद होता है. इसमें रक्षा मंत्रालय की तरफ से राज्यों, मंत्रालयों से प्रपोजल मांगे जाते हैं. एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा कई दौर की मीटिंग के बाद झांकी पर फैसला लिया जाता है. झांकी को थीम, कॉन्सेप्ट, डिजाइन, विजुअल इम्पैक्ट के आधार पर तय किया जाता है.