देश का अगला राष्ट्रपति कौन?

भारत का राष्ट्रपति आखिर कौन बनना चाहता है? यह सर्वोच्च पद है. तनख्वाह है 1.5 लाख रुपए महीना, जो शायद ज्यादा न लुभाए लेकिन यह कर-मुक्त है और जल्दी ही 5 लाख रु. हो सकती है. फिर, सुख-सुविधाओं और भत्तों का तो कहना ही क्या! पद की गरिमा के अनुकूल थोड़े-से प्रयासों के मुकाबले तो ये बेहिसाब हैं. पांच साल तक भाषण, उद्घाटन, अतिथियों का अभिनंदन वगैरह करना होता है और दुनिया भर के ऊंचे और असरदार लोगों के साथ कंधे मिलाना होता है. आप मुफ्त में दुनिया के सबसे महंगे और शानदार निवास के बाशिंदे होते हैं, जो वेटिकन सिटी से तीन गुना बड़ा है. यह ब्रुनेई के सुल्तान, ब्रिटेन के राजनिवास और अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास से भी  बड़ा है.

इसके ठाट भी निराले हैं. 33 एकड़ में फैले पेड़-पौधों से हरे-भरे इस विस्तृत परिसर में मोर की मीठी आवाज सुबह में आपको जगाती है. 340 कमरों और 11.5 मील लंबे गलियारों में आप चहलकदमी करते हैं. 200 से ज्यादा कारिंदे और अंगरक्षक हुक्म बजाने को तैयार रहते हैं. मर्सिडीज-बेंज एस6000 या काफिले की किसी भी

लग्जरी सेडान में बैठकर पूरे काफिले के साथ सैर-सपाटा पर निकल जाइए. क्लब द शेफ के सबसे युवा सदस्य शेफ मोंटू सैनी के बनाए लजीज व्यंजनों का जायका लीजिए. आलीशान लाइब्रेरी की भव्य शांति विचारों में खो जाने का मौका देती है. परेड करते घोड़ों की दूर से आती मंद-मंद थापें सुनते हैं. और राजधानी दिल्ली का हृदय इसकी जगमगाती प्राचीरों से रोशन हो उठता है. अगर आप इस सबसे आजिज आ गए हों, तो हैदराबाद या शिमला के अपने दोनों आलीशान एकांत स्थलों में से किसी में भी छुट्टियां बिताने चले जाएं. या दुनिया भर में कहीं भी, धेला भर खर्च किए बगैर, सफर पर निकल जाएं क्योंकि आप भारत के राष्ट्रपति हैं.

अब यह पद खाली होने जा रहा है. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के आखिरी तीन महीने बाकी रह गए हैं. 26 जुलाई को अगला प्रथम नागरिक 21 तोपों की सलामी के साथ देश के सबसे खास पते वाले आवास में कदम रखेगा. राष्ट्रपति भवन एक बार फिर नए बाशिंदे के लिए तैयार है. कौन है इस सबसे अव्वल ओहदे का तलबगार? और आखिरकार किसको यह ओहदा मिलेगा? जानकार आंकड़ों की जोड़-तोड़ में मुब्तिला हैं. नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों से दबी जुबान चर्चाएं छन-छनकर सामाजिक हलकों में तैर रही हैं. राष्ट्र दम साधे इंतजार कर रहा है.

सत्ता की जोड़-तोड़
भारत का राष्ट्रपति पद मोटे तौर पर अलंकारिक ओहदा है. सुप्रीम कोर्ट के वकील कुणाल चटर्जी बताते हैं, ''राष्ट्रपति भी भारत के संविधान की देन है." अनुच्छेद 52 कहता है, ''भारत का एक राष्ट्रपति होगा." कौन इसके योग्य है? देश का कोई नागरिक, जिसकी उम्र 35 साल या उससे ज्यादा हो, और वह केंद्र या राज्यों में किसी भी सरकार के मातहत किसी लाभ के पद पर न हो (अनुच्छेद 58). चटर्जी कहते हैं, ''योग्यता का सबसे अहम शर्त यह है कि उम्मीदवार में लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता तो होनी ही चाहिए." मतलब यह कि उसे अपनी संपत्तियों का खुलासा करना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और किसी अपराध में सजायाफ्ता नहीं होना चाहिए. हालांकि धारा 361(3) के मुताबिक, राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कैद की कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती.

पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति बताते हैं कि देश में लोगों के अपने नुमाइंदे चुनने के हंगामेदार और भड़कीले चुनावों के उलट राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय लोकतंत्र की अनोखी कवायद है. राष्ट्रपति का चुनाव विचारधारा से उतना तय नहीं होता, जितना पेचीदा सियासी गुणा-भाग से तय होता है. फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव लगातार बड़ी सियासी प्रक्रियाओं में से एक होता जा रहा है. यह कहना है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र का. केंद्र में गठबंधन सरकारों के आने के साथ कड़ा मोलभाव, तीखी दलीय जोड़-तोड़ और तीन-तिकड़में बढ़ गईं. असली सवाल यह हैः कोई पार्टी देश भर के मतदाताओं को आखिर क्या संदेश दे रही है? यूपीए-2 ने एक महिला प्रतिभा पाटील को चुना था. तब उसके प्रधानमंत्री (मनमोहन सिंह) सिख और उपराष्ट्रपति (हामिद अंसारी) मुसलमान थे. हिंदुस्तान में चार बार मुसलमान, एक बार दलित, एक बार सिख और एक बार महिला राष्ट्रपति बन चुके हैं. महापात्र कहते हैं कि सिर्फ कोई आदिवासी ही राष्ट्रपति बनने से रह गया है.

भगवा परचम
2017 का राष्ट्रपति चुनाव अलबत्ता एक असामान्य मौका पेश कर रहा हैः देश भगवा खेमे से पहला राष्ट्रपति हासिल करने के काफी नजदीक है. यह पहला मौका है जब भाजपा की अगुआई वाला एनडीए अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनाने को तैयार है. लोकसभा के पूर्व महासचिव पी.डी.टी. आचार्य बताते हैं कि 2002 में जब पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई में एनडीए सत्ता में था, तब उसे सर्वसम्मत उम्मीदवार के तौर पर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की उम्मीदवारी पर मोहर लगानी पड़ी थी, क्योंकि उसके पास अपना राष्ट्रपति चुनवाने के लिए जरूरी तादाद में वोट नहीं थे.

लेकिन इस बार लोकसभा में एनडीए को बहुमत हासिल है और इसके साथ ही महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर तथा असम में उसे खासे चुनावी फायदे हुए. इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जबरदस्त जीत और मणिपुर तथा गोवा में सरकारों का गठन भी जोड़ लें. अहम घटक दल शिवसेना के समर्थन और दूसरे सहयोगी दलों—ओडिशा के बीजू जनता दल या तमिलनाडु के अन्नाद्रमुक—की थोड़ी-सी मदद से एनडीए अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुन सकता है.

आंकड़ों का खेल
देश का राष्ट्रपति सार्वभौम मताधिकार प्रणाली से नहीं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के जरिए चुना जाता है. और वोटों का मूल्य एक फॉर्मूले से तय किया जाता है. यह फॉर्मूला 1971 की जनगणना की आबादी के आंकड़ों के आधार पर संविधान के अनुसार निकाला जाता है. इसके मुताबिक, संसद के 776 निर्वाचित सदस्य—लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233—राज्य विधानसभाओं के 4,120 सदस्यों (विधायकों) के साथ, यानी कुल 4,896 निर्वाचक, राष्ट्रपति के लिए वोट डाल सकते हैं. उनके वोटों का कुल मूल्य तकरीबन 11 लाख (10,98,882) है. इसमें सांसदों के हरेक वोट का मूल्य 708 है, वहीं विधायकों के वोट का मूल्य राज्य की आबादी के हिसाब से होता है.

वोटों के कुल मूल्य के आधे से एक वोट ज्यादा हासिल करके, यानी 5,49,442 के जादुई आंकड़े पर पहुंचकर, कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति भवन में पहुंचा सकती है. यह मौका इसलिए और भी खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जीत के साथ गणित साफ तौर पर एनडीए के हक में जाता दिखाई दे रहा है (ग्राफिक देखें). 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले एनडीए के वोटों की ताकत तकरीबन 4,50,000 थी. अपने अहम घटक दल शिवसेना (25,893 वोट) के समर्थन के साथ सत्तारूढ़ पार्टी की ताकत अब 5,32,000 के आसपास पहुंच गई है. उसके पास बहुमत के आधे निशान से अब भी तकरीबन 17,500 की कमी है. सहयोगी दल बीजेडी और अन्नाद्रमुक इस कमी को पूरी करने में मदद कर सकते हैं.

बड़े खिलाड़ी
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोबारा चुने जाने की पात्रता रखते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए कोई सीमा नहीं है. 18 मार्च को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने दोबारा चुने जाने की अपनी अनिच्छा की ओर इशारा किया थाः ''लोकतंत्र में आम लोगों में घुल-मिल जाना चाहिए." हालांकि पदमुक्त होने के बाद उनके रहने के लिए एक बंगले को सजाया-संवारा जा रहा है, लेकिन दबी जबान चर्चा यह भी है कि कांग्रेस के ये दिग्गज नेता दूसरे कार्यकाल के लिए लॉबीइंग कर रहे हैं.

पिछले कुछ वक्त से दूसरे नाम भी चर्चा में हैः भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, और उनके अलावा आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत. चर्चा यह है कि प्रधानमंत्री ने 8 मार्च को गुजरात के सोमनाथ में एक बैठक के दौरान अगले राष्ट्रपति के तौर पर आडवाणी के नाम का इशारा कर दिया था, जो अपने सियासी मार्गदर्शक को उनकी गुरुदक्षिणा होगी. सोमनाथ ही वह जगह थी जहां से आडवाणी ने 1992 में अपनी रथयात्रा शुरू की थी. शिवसेना पिछले कुछ वक्त से सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से राष्ट्रपति के तौर पर भागवत की उम्मीदवारी पर जोर दे रही है, जो हिंदू राष्ट्र के ''सपने" का इजहार हो सकता है. मगर आडवाणी और भागवत, दोनों ने ही ऐलान कर दिया है कि वे दौड़ में नहीं हैं. आडवाणी और जोशी 25 साल पुराने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में साजिश के मुकदमे का सामना कर रहे हैं, हालांकि इस वजह से वे अपात्र नहीं हो जाते. 2007 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो को उम्मीदवार प्रतिभा पाटील से पूछताछ करनी पड़ी थी. उन्हें और उनके भाई जी.एन. पाटील पर कांग्रेस कार्यकर्ता वी.जी. पाटील की पत्नी ने 2005 में उनकी हत्या में लिप्त होने का आरोप लगाया था.

तमाम नजरें मोदी पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आधिकारिक हैंडल से कई लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद ट्वीट कर रहे हैं. इनमें विश्व नेताओं को ताजुब्ब में डालने वाली पोस्ट होती हैं ('' पाकिस्तान के पीएम श्री नवाज शरीफ को जन्मदिन की शुभकामनाएं"), तो इनमें अपने वरिष्ठों और संगी-साथियों को भावुक शुभकामनाएं भी होती हैं. साथ ही इनमें सियासी प्रतिद्वंद्वियों को (श्कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को शुभकामनाएं. ईश्वर उन्हें लंबा जीवन और अच्छी सेहत दें"), ऐसी मशहूर शख्सियतों, जिनके वह कद्रदां हैं (श्हैप्पी बर्थडे लीजेंड सीनियर बच्चन"), के लिए विनम्र संदेश भी होते हैं. वे ऐसे लोगों के लिए भी ट्वीट करते हैं जिन्हें वाकई कोई नहीं जानता. और उनके 2,88,55,661 फॉलोवर्स इन ट्वीट को खंगालते और ले उड़ते हैं. जैसे-जैसे राष्ट्रपति पद की दौड़ तेज हो रही है, मोदी के ''पसंदीदा" लोग ''अप्रत्याशित" उम्मीदवारों की फेहरिस्त में आते जा रहे हैं.

छुपे रुस्तम
राष्ट्रपति पद की दौड़ में ऐसा ही एक ''पसंदीदा" नाम द्रौपदी मुर्मू का है. 59 वर्षीया मुर्मू झारखंड की नौवीं राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं. ''भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर्य उन पर तभी से ध्यान दिया जाने लगा जब 20 जून, 2015 को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ''झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी को मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं." मुर्मू अगली राष्ट्रपति बिल्कुल हो सकती हैं. उन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई की है और अपना सियासी करियर उन्होंने आदिवासी हकों के लिए लडऩे वाली जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर 1990 के दशक में शुरू किया था. ओडिशा में दो बार विधायक और कई मंत्रालयों की मंत्री रहने के बाद भी मुर्मू के पास न तो अपना कोई मकान है और बैंक बैलेंस भी बहुत मामूली ही है.

अगर मुर्मू को अपनी सालगिरह पर पीएम का ट्वीट मिला, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री 69 वर्षीय थावर चंद गहलोत ने पिछले साल प्रधानमंत्री का 66वां जन्मदिन मनाते हुए तीन विश्व रिकॉर्ड बनाए. एनडीए दलित पहचान को कसौटी बनाता है, तो भाजपा संसदीय दल के अकेले दलित नुमांइदे होने की वजह से उनके राष्ट्रपति बनने की अच्छी संभावना है.

लंबी फेहरिस्त
यह फेहरिस्त लंबी होती जा रही है. क्या महिला के नाम की तलाश है? तो मृदुभाषी सुमित्रा महाजन के नाम पर विचार कीजिए. या विदेश मंत्री और भाजपा की महिला जननेताओं में से एक सुषमा स्वराज के नाम पर. सांस्कृतिक महानायक कैसा रहेगा? मोदी सरकार के सामाजिक अभियानों के चेहरे बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने खुद को दौड़ से बाहर कर लिया है (''मैं राष्ट्रपति होने के योग्य नहीं हूं"). जब भाजपा की निगाहें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना पर जमी हैं, चर्चा है कि संजीदा तौर पर दक्षिण की किसी जानी-मानी शक्चिसयत को चुना जा सकता है. ऐसे में करिश्माई सुपरस्टार रजनीकांत या ''डिजिटल" महानायक इन्फोसिस के सह-संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति से बेहतर भला कौन हो सकता है?

क्या कोई ऐसा उम्मीदवार है जिसका एनडीए के सभी 32 सहयोगी दल समर्थन करें? किसी एक या दूसरे को चुनकर एनडीए देश भर में जो संदेश देना चाहेगा, क्या उसमें सभी सहयोगी दल उसके साथ होंगे? नामों और आंकड़ों से आगे अब नाजुक लेन-देन और कड़े मोल-भाव का वक्त आ चुका है. तमाम निगाहें जून के दूसरे हफ्ते पर टिकी हैं, जब चुनाव आयोग नामांकन शुरू कर सकता है, और राष्ट्रपति का चुनाव जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगा.