
योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. सरकार ने भू-माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया. जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए सरकार ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया.
जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए कई स्तर पर टास्क फोर्स गठित की जाएंगी. जिनमें राज्य, मंडल, जिला और तहसील स्तर पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन होगा.
यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि दो महीनों के अंदर अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीनों की पहचान की जाएगी. साथ ही अवैध कब्जे करने वाले भू-माफियाओं की सूची भी बनाई जाएगी.उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे पर अटल है और जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे. श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मथुरा के जवाहरबाग में जिस तरीके से 300 एकड़ जमीन पर शासन-प्रशासन की नाक के नीचे कब्जा किया गया, वैसा अब नहीं होने दिया जाएगा.उन्होंने बताया कि जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायत वेब पोर्टल jansunwahi.up.nic पर की जा सकती है.
निजी जमीनों पर कब्जों की भी होगी पहचान
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी जमीन पर अवैध कब्जों की भी पहचान की जाएगी. ऐसे मामलों में भी भू-माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.
अगले महीने विधानसभा सत्र
कैबिनेट मीटिंग में विधानसभा सत्र पर भी फैसला किया गया. सरकार ने 15 मई को विधानसभा का सत्र बुलाया है. ये सत्र एक हफ्ता चलेगा. सत्र में जीएसटी बिल को मंजूरी दी जाएगी.
15 छुट्टियां रद्द
महापुरुषों की जयंती और शहीद दिवस पर छुट्टियां रद्द करने का फैसला भी योगी सरकार ने लिया. कैबिनेट ने 15 महापुरुषों की जयंती पर छु्ट्टियां रद्द करने की घोषणा की. अब महापुरुषों की जयंती पर सभी स्कूल-कॉलेजो में एक घंटे का कार्यक्रम किया जाएगा. इन मौकों पर सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे.
शहीदों को सहायता
योगी सरकार ने सुकमा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के परिवार की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया. यूपी सरकार एटा और मुजफ्फरनगर के शहीद जवानों के परिजनों को 30-30 लाख रुपये का मुआवजा देगी.
इसके अलावा योगी सरकार ने गोरखपुर में संस्कृति विभाग का एक ऑडिटोरियम बनाने का निर्णय लिया. साथ ही फुटकर दुकानदारों के लिए नीति पर भी फैसला हुआ.