योगी कैबिनेट का फैसला- शहरों में 24 घंटे-गांवों में 18 घंटे बिजली, बिल पर सरचार्ज माफ

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है.

ये हैं अहम फैसले:

-खनन नीति में बदलाव के लिए मंत्रिमंडल समूह की रिपोर्ट के आधार पर शॉर्ट टर्म प्लान बनाया जाएगा. खनिज परिवहन के लिए एमएम- 11 परमिट दिया जाएगा. इसके लिए कानून में संशोधन होगा. खनन के लिए पट्टे 5 साल के लिए जारी होंगे. 6 महीनों के लिए ई-टेंडर जारी किये जाएंगे.

-इंसेफ्लाइटिस समेत मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए कदम उठाए जाएंगे. फॉगिंग का काम जारी है. हर जिला अस्पताल में 10 बिस्तर बढ़ाए जाएंगे. गोरखपुर बीआरडी अस्पताल में ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलाया जाएगा. निरीक्षण के लिए अगले हफ्ते मंत्री और चिकित्सा अधिकारी जाएंगे.

-15 जून तक गड्ढा मुक्त होंगी प्रदेश की सड़कें

-7 सीमांत जिलों में पेयजल, शौचालयों और ऊर्जा के विकास के लिए पैसा देगी सरकार

-पिछली सरकार ने CAG को गाजियाबाद प्राधिकरण के ऑडिट की इजाजत नहीं दी थी. योगी सरकार किसी भी प्राधिकरण की जांच की अनुमति फौरन देगी.

-राज्य के सभी लोगों के लिए बिजली बिल पर सरचार्ज माफ.

-किसान 10 हजार से ज्यादा का बिजली बिल 4 किस्तों में भर पाएंगे.

-2019 से पहले यूपी के हर घर तक बिजली पहुंचेगी.

-14 अप्रैल को केंद्र सरकार के साथ 'POWER FOR ALL' समझौते पर दस्तखत करेगी.

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-गन्ना किसानों को पिछली बकाया रकम 120 दिनों में मिलेगी. मौजूदा बकाया रकम का भुगतान 14 दिनों में होगा.

-गन्ना किसानों को भुगतान में कोताही करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

-किसानों से 1 लाख मिट्रिक टन आलू खरीदेगी सरकार. 487 रुपये प्रति क्विंटल होगा समर्थन मूल्य

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-गर्मी में ग्रामीण इलाकों को 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे, जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, बुंदेलखंड को 20 घंटे बिजली मिलेगी.

-बिजली सप्लाई में कोताही पर होगी सख्त कार्रवाई.

-सरकार ने त्योहारों में 24 घंटे बिजली दी.

-परीक्षाओं के दौरान छात्रों को बिजली दी.

-सभी शक्तिपीठों के लिए 24 घंटे बिजली

-गांवों मे खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदले जाएंगे.

-पहले किसान खुद ट्रांसफार्मर बदलने जाते थे, अब बिजली विभाग के लोग गांव जाएंगे.

-शहरी इलाकों में ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदले जाएंगे.

-ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों को किसानों के बीच जाने के निर्देश.

-पिछली सरकार के फैसले मुख्यमंत्री आवास तक सीमित थे.