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बेरोजगारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का कैंपेन, NPR की तर्ज पर NRU बनाने की मांग

यूथ कांग्रेस की ओर से देशभर में बेरोजगारी को लेकर कैंपेन चलाया जाएगा. इसमें लोगों से समर्थन मांगा जाएगा कि वो NRU बनाने के लिए आवाज़ उठाएं. CAA, NRC के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरे हुए है.

यूथ कांग्रेस ने लॉन्च किया कैंपेन यूथ कांग्रेस ने लॉन्च किया कैंपेन
मौसमी सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 23 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 3:39 PM IST

  • बेरोजगारी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस का कैंपेन
  • मिस कॉल के जरिए जुटाया जाएगा समर्थन
  • NRC की तर्ज पर NRU बनाने की मांग

नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर जारी जंग के बीच यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर हल्ला बोला है. यूथ कांग्रेस की ओर से पूरे देश में कैंपेन लॉन्च किया गया, जिसके जरिए देश में बेरोजगारी का एक रजिस्टर तैयार करने की मांग की जाएगी. इस रजिस्टर को नेशनल रजिस्टर फॉर अनएम्पलॉड (NRU) नाम दिया गया है.

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यूथ कांग्रेस के कृष्णा अलावरू का कहना है कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है और युवा परेशान हैं. 2014 में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया, लेकिन अब देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है. आज देश में 10 हजार किसानों ने खुदकुशी की, 13 हजार युवा भी खुदकुशी कर चुके हैं. जीडीपी गिर रही है और सरकार पकौड़ा तलने की बात कर रही है.

यूथ कांग्रेस की ओर से इसको लेकर एक नंबर भी जारी किया गया है, जिसपर मिस कॉल करके लोग कैंपेन को समर्थन कर सकेंगे.

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CAA-NPR पर जारी है तकरार

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोले हुए है. कांग्रेस की ओर से इस कानून को संविधान विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया है. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस मसले पर देश से झूठ बोल रहे हैं. कांग्रेस की ओर से ऐसे करीब नौ झूठों को गिनवाया गया था.

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बेरोजगारी और जीडीपी के आंकड़ों पर घिरी है सरकार

मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगातार झटके पर झटके झेल रही है. फिर चाहे बेरोजगारी का 45 साल में सबसे अधिक पहुंच जाना हो, किसानों-युवाओं की आत्महत्या का मामला हो. बीते दिनों लगातार जो जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं वो भी सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं. कई एजेंसियों ने 2020-2021 के लिए भारत की GDP को 5 फीसदी या फिर उससे नीचे बताया है.

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