भारतीय डेटा चीन भेजने पर UC ब्राउजर की हो रही है जांच: रिपोर्ट

दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अली बाबा भारत में अपनी सर्विसेज तेजी से बढ़ा रहा है. अली बाबा का मोबाइल प्लेटफॉर्म UC Browser ने भी देश में निवेश किया है और इसका न्यूज ऐप भी है. UC Browser देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए ब्राउजर में से एक है.

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अली बाबा की कंपनी UC Browser की जांच कर रही है. जांच का मकसद यह जानना है कि यह ब्राउजर कैसे यूजर की लोकेशन और डेटा रिमोट सर्वर में भेजता है.

गौरतलब है कि हाल ही में सरकार डेटा सिक्योरिटी के मामले पर लगभग सभी चीनी कंपनियों के हैंडसेट की जांच करनी शुरू की है. मंत्रालय ने 28 कंपनियों से 28 अगस्त तक इस मामले में जवाब देने को कहा है.

बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि UC ब्राउजर यूजर और डिवाइस की जानकारी चीन में रखे रिमोट सर्वर में भेजता है. इन जानकारियों में इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी यानी IMSI और इंटरनेशनल मोबाइल इक्विप्मेंट आइडेंटिटी यनी IMEI जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक वाईफाई के जरिए मोबाइल इंटरनेट यूज करने के दौरान फोन और ऐक्सेस प्वॉइंट की नेटवर्क इनफॉर्मेशन भी रिमोट सर्वर में भेजे जाते हैं.

स्टेट काउंटर की ताजा डेटा के मुताबिक भारत में मोबाइल ब्राउजर मार्केट में UC Browser का शेयर 50 फीसदी है. हालांकि यह पहला मामला नहीं है, क्योंकि 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी इस ब्राउडर मे सिक्योरिटी खामियां मिली थीं.

21 मोबाइल कंपनियां की हो सकती है जांच! 

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने 21 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को मोबाइल फोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए कहा है. सरकार ने ये आदेश डेटा लीकेज और चोरी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के बाद जारी किया है.

सरकार ने जिन कंपनियों को आदेश जारी किया है उसमें मुख्य रूप से चीनी कंपनियां हैं. सुरक्षा प्रक्रियाओं को साझा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त रखी गई है. कंपनियों को सुरक्षा की प्रक्रिया के लिहाज से जो जानकारी साझा करनी है उनमें डिवाइस, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम, प्री-लोडेड ऐप्स और डिवाइस के ब्राउजर की जानकारियां शामिल हैं.

मंत्रालय के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि, मोबाइल फोन या स्मार्टफोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. क्योंकि इसमें यूजर्स निजी जानकारी रखते हैं, क्योंकि वे इसका उपयोग डिजिटल भुगतान करने और पर्सनल डेटा बनाने के लिए करते हैं.

अधिकारी ने आगे कहा कि, जो डिवाइस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फेल होते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरुरत पड़ी तो ऑडिट भी किया जाएगा. हम कतई इस बात की अनदेखी नहीं कर सकती कि डेटा किसी थर्ड कंट्री को लिक की जारी है. डेटा आज एक बड़ा रिसोर्स है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है.