BSNL को 'लेने के देने पड़े', अपने ही टावर के लिए देने होंगे पैसे, प्राइवेट हाथों में होगा कंट्रोल!

'इस क्रम में सरकार ने 14,917 टावर्स को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है. भविष्य में BSNL को ही इन टावर्स और ऑप्टिक फाइबर को यूज करने के लिए प्राइवेट फर्म्स को पैसे देने होंगे.' 

अब इस बात को आसान शब्दों में समझे तो BSNL के 14,917 टावर्स प्राइवेट कंपनियों को देकर सरकार 40 हजार करोड़ रुपये इकट्ठा करना चाहती है. इससे बीएसएनएल की स्थिति को पहले से बेहतर करने की योजना है. मगर इन टावर्स को प्राइवेट कंपनियों को देने का मतलब है कि इनको इस्तेमाल करने के लिए BSNL को ही पैसे देने पड़ेंगे. 

राहत पैकेज पर चल रही नाव

हालांकि, सरकार कई तरह से BSNL को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है. हाल में ही सरकार ने इसके लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है.

इससे अर्से से अटकी पड़ी BSNL 4G सर्विस शुरू हो सकेगी. साथ ही केंद्र सरकार बीएसएनएल के घाटे को भी कम करने की कोशिश कर रही है. लेटेस्ट अपडेट में सरकार ने BSNL और BBNL के मर्जर को भी मंजूरी दे दी है. 

एक दशक से घाटे में चल रही BSNL 

BSNL के घाटे पर नजर डाले तो कंपनी एक दशक से ज्यादा वक्त से नुकसान में चल रही है. साल 2009-10 में कंपनी को पहली बार घाटा हुआ था और यह सिलसिला अभी तक चला आ रहा है.

वित्त वर्ष 2019-20 यानी पहली बार हुए घाटने के 10 साल बाद यह आंकड़ा 15,500 करोड़ रुपये पहुंच गया था. पिछले एक दशक में कंपनी को 90 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा हुआ है.