Twitter का सरकार से पंगा, आदेश के खिलाफ पहुंचा कोर्ट, लगाया मनमानी का आरोप- रिपोर्ट्स

Twitter ने भारत सरकार के आदेश को कानूनी चुनौती दी है. प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने के आदेश के खिलाफ ट्विटर कोर्ट पहुंचा है. रिपोर्ट्स की मानें तो ट्विटर कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा है. मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि ट्विटर भारत सरकार के कुछ आदेश (प्लेटफॉर्म से कंटेंट रिमूव करने के) को पलटने की कोशिश कर रहा है.

कानूनी चुनौती में ट्विटर ने अधिकारियों पर सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है. भारत सरकार के साथ बढ़ते टकराव को देखते हुए अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी कानूनी रिव्यू हासिल करने की कोशिश कर रही है.

हाल में ही सरकार ने ट्विटर को चेतावनी दी थी. IT मंत्रालय ने आदेशों की अनदेखी की वजह से ट्विटर के खिलाफ अपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी थी. 

सरकार ने दी थी चेतावनी

इसके लिए ट्विटर को 4 जुलाई तक का मौका दिया गया था. दरअसल, IT मंत्रालय ने ट्विटर से नए आईटी रूल्स को फॉलो के लिए कहा था. आदेश ना मानने की स्थिति में ट्विटर को इंटरमीडिएटरी फायदे नहीं मिलेंगे.

मंत्रालय ने यह फैसला लगातार आदेशों की अनदेखी की वजह से लिया था. पिछले कुछ वक्त में भारतीय अथॉरिटीज ने ट्विटर से भारत विरोधी कंटेंट्स को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा था. 

भारत विरोधी कंटेंट हटाना नहीं चाहता?

इसमें कुछ अकाउंट्स खालिस्तान का समर्थन करने वाले हैं. इसके अलावा सरकार ने COVID-19 महामारी को लेकर भारत विरोधी जानकारी फैलाने वाले ट्वीट्स को रिमूव करने के लिए कहा था.

रिपोर्ट्स की मानें तो माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को सरकार ने 6 जून और 9 जून को नोटिस भेजे थे. इसमें सहयोग ना करने की बात कही गई थी. 

सरकार ने ट्विटर को नए आईटी नियमों के हिसाब से काम करने के लिए 4 जुलाई तक का वक्त दिया था, जो कल पूरा हो गया है. ऐसे में अब ट्विटर ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है. हालांकि, इस मामले में IT मंत्रालय की ओर से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

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