उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गोवंश संरक्षण के लिए सेस वसूलने के फैसले पर रानजीतिक दलों की अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं. गोवंश के लिए आश्रय स्थल बनाने और उसकी देखभाल के लिए लागू 'गो कल्याण सेस' पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि अगर इस सोच से गोवंश का संरक्षण संभव है तो केंद्र सरकार इस दिशा में एक राष्ट्रीय कानून बनाए.
The BJP government decided to introduce an additional levy of 0.5 percent as cow welfare cess on eight profit-making public sector infrastructure companies to fund the construction and maintenance of cow shelters. The Opposition in Uttar Pradesh slammed the state government decision to levy a cess to fund temporary shelters for cattle, saying this would burden people. The cess will also apply on travel on some expressways where motorists already pay a toll.