आखिरकार सरकार की दो-दो चिट्ठियों के जवाब में किसान नेताओं ने बातचीत पर लौटने की मंशा जताई और जवाबी चिट्ठी के साथ 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव भेज दिया लेकिन शर्तों के साथ. किसानों का कहना है कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि पर सबसे पहले चर्चा हो, MSP की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो, पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो और विद्युत संसोधन विधेयक 2020 में जरूरी बदलाव किए जाएं.सरकार ने किसानों की चिट्ठी पर अभी कोई औपचारिक बैठक या फैसला तो नहीं किया है. लेकिन मंत्रियों के बयान इशारा कर रहे हैं कि किसानों के नाम पर सियासी घेराबंदी के दबाव में वो झुकने कोो तैयार नहीं है. देखें वीडियो.
Farm unions protesting three contentious agricultural laws on Saturday agreed to restart negotiations with the government, ending a stalemate in talks to resolve a month-long, politically challenging agitation by tens of thousands of farmers. Watch the video.