सरकार की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है. केंद्र के अधिकार इस्तेमाल को कोर्ट ने जायज ठहराया है. इसके अलावा पर्यावरण कमिटी की मंजूरी को भी वैध पाया गया है. दरअसल इस परियोजना का ऐलान सितंबर, 2019 में किया गया था. जिसके बाद से ही इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर कर दी गई थी. नए संसद की इमारत भी इसी परियोजना का हिस्सा है. कोर्ट के इस फैसले के बाद नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. देखें खबरें फटाफट.
Supreme court approved central vista project. The Court justified the exercise of power by the Central government under the DDA Act. Approval of environmental committee is also found valid. The Central Vista revamp, announced in September 2019. Since then, many petitions were filed against it. The New Parliament building is also a part of this project. Watch khabarein fatafat.