कोयला घोटाले को देश के बड़े घोटालों में से एक माना जाता है. 1.86 लाख करोड़ के इस घोटाले की जांच में कैसे-कैसे मोड़ आए, आप भी जानें...
मामला 2004 से 2009 के दौरान 100 कंपनियों को कोयला खदानों के आवंटन का था.
आरोप था कि इन खदानों की नीलामी प्रक्रिया में अनियमितताएं बरतीं गईं. कई बड़ी कंपनियों समेत 100 कंपनियों को बिना नीलामी के कोयला खदानें आवंटित की गई थीं.
इस मामले की जांच करने के बाद कैग ने कोल ब्लॉक्स के आवंटन पर अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपी थी. इसमें कोयला खदानों में हुए बंदरबांट का खुलासा किया गया था.
जिन कपंनियों को खदानें मिली थीं उनमें निजी और सरकारी कंपनियां शामिल थीं. ये बिजली, स्टील और सीमेंट का कारोबार करने वाली कंपनियां थीं.
लाभ पाने वाली कंपनियों में टाटा ग्रुप की कंपनियां, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, इलेक्ट्रो स्टील केस्टिंग्स लिमिटेड, द अनिल अग्रवाल ग्रुप फर्म्स, दिल्ली की भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, जायसवाल नेको, नागपुर की अभिजीत ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थीं.
एक अहम बात ये सामने आई थी कि 2004-09 के दौरान कोयला मंत्रालय शिबू सोरेन और प्रधानमंत्री के पास रहा था.
खबरें आई थीं कि इस मामले में सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम ने 18 जनवरी 2015 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके निवास पर पूछताछ की थी.
सिंह से यह पूछताछ अदालत के 16 दिसंबर के आदेश के तहत हिंडाल्को को तालाबिरा-दो खान के आवंटन से जुड़े कोयला घोटाला मामले के संबंध में की गई थी. इस आवंटन के समय सिंह के पास कोयला मंत्रालय की भी जिम्मेदारी थी.
बता दें कि कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोड़ा पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप हैं. दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को आपराधिक साजिश और सेक्शन-120 बी, 420 और धारा 409 के तहत दोषी करार दिया है. इन सबको गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी.
