महिला जज के बाद ग्राम प्रधान ने मांगी इच्छा मृत्यु, राज्यपाल और CM योगी को भेजा लेटर

उत्तर प्रदेश के बांदा में महिला जज के बाद अब एक महिला ग्राम प्रधान ने राज्यपाल और सीएम योगी को लेटर भेजकर इच्छा मृत्यु की मांग की है. लेटर में लिखा कि वह भाजपा से ही ग्राम प्रधान है और भाजपा सरकार में उनका और उनके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है. उधर लेटर वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने मामले में संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं.

दरअसल, बड़ोखर खुर्द ब्लॉक के गोयरा मुगली गांव की प्रधान गुड्डन ने पत्र में लिखा कि भाजपा सरकार में ही भाजपा महिला ग्राम प्रधान और उसके परिवार के लोगों पर गांव के अराजक तत्वों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है. सीएम योगी ने सैकड़ों महिला संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. 

हारने वाला कैंडिडेट लगातार कर रहा है उत्पीड़न

उनका कहना है कि जब से वह गांव की प्रधान बनी हैं, तब से हारने वाला कैंडिडेट लगातार उत्पीड़न कर रहा है. जीना दूभर कर दिया है. हारने वाला विरोधी पुलिस की सांठगांठ कर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा देता है. साक्ष्य न होने पर फर्जी मुकदमे कोर्ट में गलत साबित हो जाते हैं. गांव में उसके अलावा कोई शिकायत करता नहीं है. उन्होंने जिले स्तरीय अफसरों से अपना दुःख दर्द बयां किया, लेकिन किसी ने एक न सुनी. अब उन्होंने लेटर लिख इच्छा मृत्यु की मांग की है.

बेटा भाजपा से बूथ अध्यक्ष और मां गांव की है प्रधान

प्रधान के बेटे आमिर खान ने बताया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है. हम 22 जनवरी को अयोध्या में उद्घाटन के दिन इच्छा मृत्यु कर लेंगे. हमने राज्यपाल को पत्र लिखा कि हम ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते. हमारे पिता को फर्जी रंगदारी के केस में पुलिस ने बगैर जांच किए जेल भेज दिया था. हम 2021 में गांव से प्रधानी जीते थे. हम भाजपा से बूथ अध्यक्ष हैं और मेरी मां गांव की प्रधान है. 

मामले में DSP ने कही ये बात

डीएसपी सिटी गवेन्द्र पाल गौतम ने बताया कि गोयरा मुगली की ग्राम प्रधान गुड्डन के द्वारा दिए गए एक पत्र पर एसपी द्वारा एक जांच सौंपी गई है. आज थाना अध्यक्ष और मेरे द्वारा गांव जाकर उक्त परिवार से बात की गई. उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया. गुड्डन के पति पर 1991 से अब तक 26 अपराध पंजीकृत किए गए हैं. साथ ही परिवार पर भी मामले दर्ज हैं. पति और दिए गए प्रार्थना पत्र की जांच की जा रही है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.