'सपा सरकार में भी ट्रिपल सी फॉर्मूले से नहीं हुए थे चुनाव', अखिलेश के आरोपों पर केशव मौर्य ने किया पलटवार

यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं. अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों का भी बारी आ सकती है. वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कि सपा ने भी 2012 से 2017 तक स्थानीय और पंचायत चुनाव रैपिड सर्वे से ही कराए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में ही ट्रिपल सी फॉर्मूले को लेकर आदेश पारित कर दिया था. 

डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि सरकार बगैर ट्रिपल सी फॉर्मूले के ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित किए बिना निकाय चुनाव नहीं कराएगी. वहीं अखिलेश यादव के ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर निजी हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को फर्जी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक मुझ पर निजी हमले का सवाल है, पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए मां के समान है. मां यानी पार्टी के आदेश से ही यूपी में दूसरी बार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं. 

केशव मौर्य ने कहा कि जब अखिलेश यादव, शिवपाल यादव या पूरा सैफई परिवार मुझ पर  निजी हमले करते हैं तो वह हमला मेरे ऊपर नहीं बल्कि मेरी मां मेरी पार्टी के ऊपर हमला करते हैं. ऐसे हमलों का जवाब पार्टी भी देगी और जनता भी देगी. इस दौरान मौर्य ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग के नेताओं का भला नहीं चाहते हैं बल्कि पिछड़े वर्ग का जो नेता राजनीति में आगे बढ़ रहा है उसको छोटा करने में ही लगे रहते हैं. इसी कारण वह 2014 से 24 तक लगातार चुनाव भी हार रहे हैं और आगे भी हारेंगे.  

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 

ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है. राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आज ही अपील की जा सकती है.  

अखिलेश सरकार में भी ऐसे ही हुआ था चुनाव 

डिप्टी सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही ट्रिपल सी फॉर्मूले को लेकर आदेश पारित किया था, उसके बावजूद 2012 से 2017 तक स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव रैपिड सर्वे से ही समाजवादी पार्टी ने कराया था. समाजवादी पार्टी ने भी ट्रिपल सी के फॉर्मूले का पालन कराने के लिए कभी कमीशन का गठन नहीं किया, लेकिन 2022 में जब बीजेपी सरकार इसी फॉर्मूले के तहत रैपिड सर्वे के आधार पर निकाय चुनाव करा रही थी, तब उसको विपक्ष बेवजह मुद्दा बनाने में जुटा है.  

अखिलेश ने बीजेपी पर लगाए आरोप 

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है, आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों का भी बारी आ सकती है, भाजपा षड्यंत्र के तहत बाबा साहब के दिये अधिकार को खत्म कर रही है, ओबीसी व दलित का आरक्षण छीन कर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है. 

योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पिछड़ों का वोट चाहती है, उन्हें भागीदारी का अधिकार नहीं देती, दिल्ली और यूपी में बनी सरकार पिछड़ों के वोट से बनी सरकार है लेकिन इनकी सरकार में पिछड़ों के लिए जगह नहीं है, सरकार आरक्षण तो खत्म कर ही रही है, साथ ही चुनाव से भी भागना चाहती है.