
हार दर हार से बेजार कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं कि पार्टी जब चुनाव आता है, तब जनता के बीच जाती है. 2024 के लोकसभा में कांग्रेस इस छवि से बाहर निकलने की छटपटाहट दिखाती नजर आ रही है. कांग्रेस अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है. राहुल गांधी यात्रा पर यात्रा कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस भी अब राज्यों में एक्टिव होती नजर आ रही है.
यूपी कांग्रेस भी 2017 और 2022 के यूपी चुनाव, 2014 और 2019 के आम चुनाव से सबक लेते हुए एक्टिव मोड में आ गई है. यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने दावा किया है कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे का बड़ा रोल रहेगा.
यूपी कांग्रेस कमेटी की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक भी हुई. इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 10 से 20 मार्च तक कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से अभियान चलाकर गांव-गांव में प्रियंका गांधी का संदेश पहुंचाया जाएगा. यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने इस अभियान के तहत 1500 गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
बताया जाता है कि यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है. पार्टी को भरोसा है कि इससे संगठन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने इस अभियान को लेकर विस्तार से जानकारी दी और निर्धारित लक्ष्य, उद्देश्यों पर भी बात की.
शाहनवाज आलम ने कहा कि इस अभियान के तहत जिला अल्पसंख्यक कमेटी हर रोज दो गांवों में बैठक करेगी. उन्होंने कहा कि जिला अल्पसंख्यक कमेटी के लोग हर रोज दो गांवों में बैठक करेंगे और ग्राम सभा अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाएगी. यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने शहर कमेटी को लेकर भी बात की.
उन्होंने कहा कि शहर कमेटी भी वकील, डॉक्टर और शिक्षकों के बीच जाएगी और प्रियंका गांधी का संदेश पहुंचाएगी. शाहनवाज आलम ने ये भी बताया कि इस अभियान की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के निर्देशन के लिए मंडल और जिला स्तर पर निगरानी कमेटियों का गठन किया जाएगा. ये कमेटियां अपने सुझाव प्रदेश कार्यालय को भेजेंगी.