'...वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे', पेशी पर पहुंचे SP MLA इरफान सोलंकी का शायराना अंदाज

कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान वो खुशनुमा मूड में दिखे. जब कोर्ट पहुंचे तो मुस्कुराते और हाथ दिखाते हुए बोले कि सत्य की जीत होगी और कहा, 'फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे." हालांकि, जब मीडिया ने बात उनसे करनी चाही तो पुलिस ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी. इरफान को भी धक्का देते हुए बैठाने का प्रयास किया गया. इस पर इरफान पुलिस वालों पर नाराज दिखे.

गौरतलब है कि इरफान सोलंकी की 7 मामलों में पेशी थी. एमपी एमएलए कोर्ट में उन पर आधार कार्ड वाले मामले में आरोप तय होने थे. साथ ही आगजनी वाले मामले में पेशी होनी थी, लेकिन महिला के प्लॉट पर कब्जा करने के लिए आग लगाने वाले मामले में जज के छुट्टी पर होने की वजह से अगली तारीख 4 मार्च तय कर दी गई. पांच अन्य मुकदमों में इरफान की रिमांड बढ़ाई गई है.

फर्जी आधार कार्ड मामले में उन्हें पेशी के लिए ACMM तृतीय कोर्ट ले जाया गया. इस मामले में आरोपी अम्मार इलाही की ओर से आरोप मुक्त किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया है. इसके चलते कोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 मार्च की तारीख तय की है. इसी मामले में रिजवान और शरीफ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई गई.

आगजनी वाले मामले में आरोप तय होंगे

अगली तारीख पर आरोप मुक्त करने के लिए दी गई याचिका पर सुनवाई होगी. अगर किसी और आरोपी ने आरोप मुक्त की एप्लीकेशन 4 मार्च को नहीं लगाई तो आधार कार्ड वाले और आगजनी वाले मामले में आरोप तय होंगे.

इरफान सोलंकी के वकील ने कही ये बात

इरफान सोलंकी के वकील गौरव दीक्षित का कहना है कि इस केस को फास्ट ट्रैक किया गया है. इससे इरफान को जल्द ही न्याय मिलेगा. जिसने भी प्लॉट में आग लगाई, उसको कम समय में सजा होने पाएगी. साथ ही जिसने इरफान सोलंकी का फर्जी आधार कार्ड बनाया है, वो भी दोषी करार दिया जाएगा.

जानिए क्या है पूरा मामला...

जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा का 6 नवंबर 2022 को प्लॉट में बने अस्थाई मकान में आग लग गई थी. फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ घर फूंकने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

मामले की जांच कर रही पुलिस ने सपा विधायक और उनके भाई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसके साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए शासन में अपील की थी. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शासन और जिला जज के पास से मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की सहमति मिल गई थी. अब मामले में 24 फरवरी को ट्रायल शुरू होगा, जो 6 महीने के अंदर खत्म होगा.