AAP सांसद संजय सिंह ने यूपी की कोर्ट में किया सरेंडर, बाद में मिली जमानत, जानें क्या है मामला

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को 2021 में कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. उनके अधिवक्ता मदन प्रताप सिंह ने बताया, "संजय सिंह ने अदालत द्वारा जारी जमानती वारंट के अनुपालन में यहां एमपी/एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. अदालत में विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के समक्ष सुनवाई हुई. अदालत ने सिंह को 20,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी."

अदालत ने संजय सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया था क्योंकि वह कई सुनवाई में पेश नहीं हुए थे.

पीटीआई के मुताबिक विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने कहा कि 13 अप्रैल, 2021 को बंधु कला पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संजय सिंह ने आप की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में हसनपुर गांव में एक चुनावी सभा की थी.

पांडे ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्थानीय प्रशासन से अनुमति लिए बिना आयोजित की गई इस बैठक में करीब 50 लोग शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि महामारी अधिनियम और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा आयोजित की गई थी. 

उन्होंने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने संजय सिंह और बैठक में शामिल अन्य लोगों मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी, जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, शबान, सिकंदर, जलील और अजय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. पांडे ने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान आप नेता अदालत में पेश नहीं हुए थे, जबकि अन्य आरोपियों को मामले में जमानत मिल गई थी. मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की गई है.

संजय सिंह ने किया ये दावा 

सांसद संजय सिंह ने केंद्र की NDA सरकार और उनके सहयोगी घटक दलों पर बड़ा हमला बोला है। संजय सिंह ने दावा किया कि NDA सरकार एक साल से ज्यादा नहीं चल पाएगी। अधिकतम एक साल में सरकार गिर जाएगी. उन्होंने कहा संविधान व आरक्षण दो बड़े मुद्दे हैं और देश की जनता ने इसी के खिलाफ यूपी में अपना जनादेश दिया है. इसी के विरोध में मौजूदा सरकार को लोग को टारगेट कर रहे हैं. 

संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, मुझे भी 6 माह जेल में रखा गया. भारतीय न्याय पालिका के इतिहास में कभी नहीं सुना गया कि बगैर ऑर्डर की कॉपी के हाईकोर्ट से ईडी ने स्टे ले लिया. खुलेआम कानून और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे. आगामी 22 तारीख से संसद सत्र शुरू हो रहा है, हम सारे सवाल उठायेंगे.