ढाई लाख किसान, दो हजार ग्राम पंचायतें... खेती के लिए सीएम योगी का नया अभियान

योगी सरकार अगले दो वर्षों में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश किसानों के लिए करने जा रही है. सीएम योगी के आदेश पर सरकार  282 ब्लॉकों और 2,144 ग्राम पंचायतों में 2.5 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की योजना बना रही है. 

एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 15 फीसदी खेती लायक जमीन भारी धातुओं से प्रदूषित हो चुकी है. इसका सीधा प्रभाव करीब 1.4 अरब उन लोगों पर पड़ रहा है जिनका ऐसे क्षेत्रों में अधिक एक्पोजर है. स्ट्डी के मुताबिक ऐसे कई क्षेत्रों की मिट्टी में आर्सेनिक, कैडियम,कोबाल्ट,क्रोमियम, कॉपर,निकल, लेड जैसी खतरनाक धातुओं की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है. यूनिवर्सिटी ऑफ यार्क के जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक ये धातुएं भोजन,पानी और हवा के जरिए इंसानों, जानवरों और जलीय जीवों में भी पहुंच रही हैं. इससे लंबे समय में इनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक जमीन में भारी धातुओं के पहुंचने के सोर्सेज खनन,औद्योगिक उत्सर्जन,कचरे का अनियोजित निस्तारण के अलावा खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बेतहाशा प्रयोग भी है. खासकर फास्फेटिक उर्वरकों का. इसका एक मात्र हल है जैविक या प्राकृतिक खेती. 

किसान सखियां करेंगी जागरूक

बुंदेलखंड और गंगा के तटवर्ती इलाकों के बाद गंगा की सहयोगी नदियों के दोनों किनारों पर भी ऐसी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा. इस खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए प्रति माह 5000 रूपये के मानदेय पर कृषि सखियों की नियुक्ति की जाएगी. इनको संबंधित जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के एक्सपर्ट प्रशिक्षण देंगे. प्राकृतिक खेती के लिए हर जिले में दो बायो इनपुट रिसर्च सेंटर (बी आरसी) भी खुलेंगे. सरकार की मंशा 282 ब्लाकों, 2144 ग्राम पंचायतों की करीब  2.5 लाख किसानों को इससे जोड़ने की है. खेती क्लस्टर में होगी. हर क्लस्टर 50 हेक्टेयर का होगा. सरकार इस योजना पर अगले दो वर्ष में करीब 2.50अरब रुपए खर्च करेगी.

बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती मिशन पर जोर 

इसी तरह योगी सरकार बुंदेलखंड (झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट) में गो आधारित प्राकृतिक खेती मिशन चला रही है. किसान गोबर व गोमूत्र से ही खाद और कीटनाशक (जीवामृत, बीजामृत और घनजीवामृत) जैसे मिश्रण बनाने के तरीके सिखा रहे हैं. किसान इसे बनाकर उनका खेत और फसल में प्रयोग करें, इसके लिए उनको प्रशिक्षित किया गया है. यह कार्यक्रम अभी जारी है. प्राकृतिक खेती मिशन के पहले और दूसरे चरण के लिए सरकार ने 13.16 करोड़ रुपए जारी भी किए हैं. अब तक 470 क्लस्टर गठित कर 21934 किसानों को इससे जोड़ा गया है. हर ग्राम पंचायत में 50 हेक्टेयर का एक क्लस्टर बनाया जा रहा है. किसानों को दो हेक्टेयर तक के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है. फार्मर्स फील्ड स्कूल के 2535 सत्र आयोजित किए गए हैं.

बजट में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान

हाल ही प्रस्तुत बजट में सरकार ने छुट्टा गोवंश के संरक्षण के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. इसके पहले अनुपूरक बजट में भी इस बाबत 1001 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. यही नहीं बड़े गो आश्रय केंद्र के निर्माण की लागत को बढ़ाकर 1.60 करोड़ रुपये कर दिया है. ऐसे 543 गो आश्रय केंद्रों के निर्माण की भी मंजूरी योगी सरकार ने दी है. मनरेगा के तहत भी पशुपालकों को सस्ते में कैटल शेड और गोबर गैस लगाने की सहूलियत दी जा रही.