UP Budget: छात्राओं को स्कूटी, युवाओं को बिना ब्याज लोन, स्मार्ट सिटी बनेंगी 58 नगरपालिका... यूपी बजट में हुए ये बड़े ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया. इस दौरान यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम मंत्री-विधायक मौजूद रहे. सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाए जाने का लक्ष्य रखा है. सुरेश खन्ना ने 8 लाख, 8 हजार 736 करोड़ का बजट पेश किया है. बजट में ऐलान किया गया कि प्रदेश के मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी. साथ ही ही युवाओं को ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा. वहीं, बजट में चार नए एक्सप्रेसवे का भी एलान किया गया है. 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने की भी घोषणा हुई है.  

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सीएम योगी ने बजट पर बोलते हुए कहा कि ये बजट युवा, उद्यमी और महिलाओं पर फोकस है. बजट में 92 हजार नौकरी देने का वादा किया गया है.  हमारे संविधान के लागू होने के बाद से 75 वर्षों की शानदार यात्रा के बाद, यह बजट हमारे अगले 25 वर्षों के लिए रोडमैप बनाने के लिए महत्वपूर्ण है. हमने संविधान की मूलभूत भावनाओं के अनुसार वंचितों की सहायता करने की थीम के साथ 2025-2026 का बजट तैयार किया है. 

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट पर वित्त मंत्री के भाषण के प्रमुख अंश- 

बकौल वित्त मंत्री- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर यथा-कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवायें, ऊर्जा, पूँजी निवेश आदि चिन्हित करते हुये सेक्टरवार कार्ययोजना तैयार की गई है. 

- प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों द्वारा सेक्टरवार कार्य योजना पर कार्य चल रहा है जिसकी समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है. 

- सुचारू नीति कार्यान्वयन, व्यापार को आसान बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा निवेश आकर्षित करने के लिये सत्त विकास के कार्य के प्रति समर्पण भाव से प्रदेश के समस्त अंचलों में संतुलित निवेश का समग्र प्रवाह एवं नागरिकों के जीवन उन्नयन के लिये दीर्घकालिक मूल्यों एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है. 

- हमारी सरकार राज्य को एक मुख्य निवेश केन्द्र तथा देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन को कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है. 

- जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा एक तपोनिष्ठ कर्मयोगी के समान अहर्निश प्रदेश के विकास के लिये कार्य किया गया है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा...'जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा.'

प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षण, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा प्रदेश भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है. राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का त्वरित विकास किया गया है. कई निवेशोन्मुख नीतियां घोषित की गई है तथा कारोबारी माहौल में अभूतपूर्व सुधार किया गया है, जिससे प्रदेश की छवि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य से परिवर्तित होकर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित हुई है. विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है. 

बकौल वित्त मंत्री- राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को अपना माल भारत एवं विदेशों के बाजारों में भेजने के लिये परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने की सुविधा प्रदान करेगी. 

- कानून व्यवस्था तथा विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार, सक्रिय नीतिगत निरूपण एवं इन्वेस्ट यू०पी० में निवेश सारथी, निवेश मित्र तथा ऑनलाइन प्रोत्साहन लाभ प्रबंधन प्रणाली जैसी डिजिटल सुविधाओं से निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है तथा राज्य में व्यापार करने के लिये अनुकूल वातावरण सृजित हुआ है. 

प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन रहा

वित्त मंत्री ने बताया कि नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-2015 से 2022-2023 तक की अवधि के लिये राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश को अग्रणी (फंट रनर) राज्य की श्रेणी में रखा गया है. समेकित "फिस्कल हेल्थ इन्डेक्स" जो वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में 37.0 था, 2022-2023 में बढ़कर 45.9 हो गया है. रिपोर्ट के अनुसार व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के 14.8 प्रतिशत से 19.3 प्रतिशत के मध्य रहा. इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा. 

- सामाजिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में 27 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय में 9 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई. इसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत भी पूँजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई. 

- वित्तीय वर्ष 2018-2019 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यथ कुल व्यय का 4.9 प्रतिशत था जो वर्ष 2022-2023 में बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया, जो देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक था. 

- प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन रहा है. 

- राजस्व बचत तथा प्राथमिक बचत के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्तता में कमी दर्ज की गई. 

सुरेश खन्ना ने आगे कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिन्दु में इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा. 

- देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश वर्ष 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में क्रमशः 9.9 प्रतिशत, 10.5 प्रतिशत एवं 11.6 प्रतिशत रहा जो महाराष्ट्र के उपरान्त देश में सर्वाधिक है. 

- उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज पर व्यय क्रमशः 12.6, 12.3 एवं 12.1 प्रतिशत रहा जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 10.3, 9.4 एवं 8.9 रहा. 

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों की स्वयं के कर से प्राप्ति का औसत उक्त वर्षों में क्रमशः 6.5, 7.0 तथा 7.2 प्रतिशत रहा, जब कि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात क्रमशः 7.6, 9.8 तथा 10 प्रतिशत रहा. 

हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दो गुना कर दिया 

सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्ष 2017-2018 में जब प्रदेश वासियों की सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी तथा जी.एस.डी.पी. मात्र 12.89 लाख करोड रुपये के स्तर पर था. हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दो गुना कर दिया है. वर्ष 2024-2025 में प्रदेश की जी.एस.डी.पी. 27.51 लाख करोड़ रहने का अनुमान है. हम देश में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अब अग्रणी स्थान पर खड़े हैं. 

वर्ष 2023-2024 में भारत देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत थी जबकि हमारे प्रदेश की वृद्धि दर 11.6 प्रतिशत रही है. वित्तीय वर्ष 2016-2017 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपये थी. मात्र तीन वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय 2019-2020 में बढ़कर 65,660 रुपये के स्तर पर पहुंच गई. इसके बाद कोविड महामारी की विभीषिका के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झटका लगा. फिर मात्र तीन वर्ष में 14.9 प्रतिशत अप्रत्याशित वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करते हुए हम प्रति व्यक्ति आय को वर्ष 2023-2024 में 93,514 रुपये के स्तर पर ले आए हैं. 

किसे कितना बजट मिला?

- CM युवा उद्यमी विकास अभियान को 1000 करोड़
- टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़
- वस्त्र गारमेन्टिंग पॉलिसी के लिए 150 करोड़
- पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को 400 करोड़
- खादी विपणन विकास योजना को 32 करोड़
- माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़
- नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़
- प्रदेश में पुलों के निर्माण के लिए 1450 करोड़
- राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़
- सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़
- सड़क निर्माण के लिए 2800 करोड़
- ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1600 करोड़
- बाईपास, रिंगरोड निर्माण के लिए 1200 करोड़

- रोड सेफ्टी के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था
- किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़
- नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़
- जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़
- CM लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़
- पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए 50 करोड़
- जालौन में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना होगी
- जालौन को 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना

वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि प्रदेश को आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु "आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सिटी" की स्थापना तथा साईबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रान्सलेशन पार्क की स्थापना की नई योजना बजट में सम्मिलित की गई है. 

- प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लासेज की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है. 

- राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज तथा पूर्णतया डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई है. 

- आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को बढ़ावा देने हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना प्रस्तावित की गई है. 

- प्रदेश में साईन्स सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्ययोजना बनाई जा रही है. 

- नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कनवर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराया जाएगा. 

- इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिये 2.50 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 

- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कामगार/श्रमिक अड्‌डे बनवाने की योजना पर कार्य किया जायेगा जिसमें कैन्टीन, पीने के पानी, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी. 

- सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2024 से 'जीरो पॉवर्टी अभियान' का प्रारम्भ किया गया है. इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के और उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,25,000 रुपये के स्तर तक लाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है.

किसानों के लिए बड़े ऐलान 

बकौल वित्तमंत्री- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लगभग 03 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपये की धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से हस्तांतरित की गई. 

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया. 

- पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पम्पों की स्थापना कराई गई. 

- कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गई है. 

- कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो एकाउन्ट मैकेनिज्म प्रारम्भ किया गया है जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है. 

- वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2.73,000 करोड़ रूपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया. 

- यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य से 59,143 करोड़ रूपये अधिक है. 

- औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 रूपये प्रति कुन्तल की दर से 43,364 रूपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई. इसके लिये शोध संस्थानों के वैज्ञानिक, छात्र तथा हमारे परिश्रमी किसान भाई बधाई के पात्र हैं. 

महिला एवं बाल विकास के लिए बड़े ऐलान 

वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है. 

- ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु बी.सी.सखी योजना के अन्तर्गत 39.556 बीसी सखी द्वारा कार्य करते हुये 31.103 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया व 84.38 करोड रुपये का लाभांश अर्जित किया गया. 

- लखपति महिला योजना के अन्तर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हींकन किया गया है तथा 02 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं. 

- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किये जा चुके हैं. 

- उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 02 निःशुल्क सिलिण्डर वितरित किये जा रहे हैं. 

- उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कम्पनियों के गठन हेतु महिला सामर्थ्य योजना संचालित है. 

- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सह शिक्षा की व्यवस्था के साथ-साथ बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्त्म रक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है. 

- उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किये की नई योजना लायी जा रही है.