यूपी सरकार ने निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश को भेजी चार्जशीट, प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए कमीशन मांगने का है आरोप

उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को चार्जशीट थमा दी है. उन पर SAEL Solar P6 प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से प्रोजेक्ट अप्रूवल के बदले 5 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप है. इस मामले में सरकार ने 20 मार्च को उन्हें निलंबित कर दिया था. नियुक्ति विभाग ने अब उनसे इस मामले में जवाब मांगा है, जिसके आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई तय की जाएगी.

दरअसल, निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश इंवेस्ट यूपी के CEO के रूप में कार्यरत थे. उन पर आरोप है कि उन्होंने SAEL Solar P6 प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को उत्तर प्रदेश में सोलर सेल, सोलर पैनल और सोलर प्लांट के पुर्जे बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए Letter of Comfort (LOC) जारी करने के एवज में कमीशन मांगा.

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कंपनी के प्रतिनिधि विश्वजीत दत्ता ने 20 मार्च को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि कंपनी ने यूपी इंवेस्ट के तहत LOC के लिए आवेदन किया था, लेकिन कमीशन न देने के कारण उनकी फाइल को बार-बार टाला जा रहा था. शिकायत के अनुसार, अभिषेक प्रकाश ने विश्वजीत दत्ता को निकांत जैन नामक व्यक्ति से मिलने को कहा, जो इस डील के लिए बिचौलिया था. निकांत जैन ने 5 प्रतिशत कमीशन की मांग रखी.

हालांकि, 12 मार्च 2025 को मूल्यांकन समिति की बैठक में कंपनी को LOC जारी करने की संस्तुति कर दी गई थी, लेकिन अभिषेक प्रकाश ने इसे पुनर्मूल्यांकन के लिए वापस भेज दिया. जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद IAS अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया और अब चार्जशीट जारी कर दी गई है.

कौन हैं अभिषेक प्रकाश?

अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उनका जन्म 1982 में बिहार में हुआ था. वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव, आईडीसी विभाग एवं इंवेस्ट यूपी के CEO पद पर कार्यरत थे. इससे पहले वह लखनऊ के डीएम रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में सरोजनीनगर क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर की जमीन का अधिग्रहण हुआ था. उन्होंने 2000 से 2004 के बीच IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया. अभिषेक प्रकाश लखीमपुर खीरी, अलीगढ़ और हमीरपुर के डीएम भी रह चुके हैं. सरकार द्वारा दी गई चार्जशीट के बाद अब उनकी ओर से जवाब का इंतजार है, जिसके आधार पर विभागीय कार्रवाई होगी.