
केंद्रीय बजट के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. सीएम ने कहा कि केंद्रीय बजट विकसित भारत की कल्पना को साकार करने वाला है. सात फोकस बिंदुओं को सप्तऋषि के रूप में लिया गया है. अमृत काल में भारत के अगले 25 वर्ष का विजन बजट में छिपा है. यह बजट आशा और आकांक्षाओं का बजट है. लोक कल्याणकारी इस बजट से नए भारत और विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी.
सीएम योगी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजगति की अर्थव्यवस्था है. भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का सबसे बड़ा लाभ यूपी को मिला है. प्रदेश के 15 करोड़ लोग पीएम अन्न योजना से जुड़े हैं.
बजट का सबसे ज्यादा फायदा यूपी को मिलेगा
योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अबतक 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. ये अमृत काल का पहला बजट है. पंच प्रण लिया है, उसमें विकसित भारत को साकार करने वाला सर्वस्पर्शी समवेशी बजट है. समावेशी और अंत्योदय का ये बजट है. इस बजट का सबसे ज्यादा फायदा यूपी को मिलने वाला है. इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ UP को मिलेगा.
ग्रीन ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है यूपी
योगी का कहना था कि इस यूनियन बजट में सप्तऋषि का मॉडल रखा है. यानि 7 अहम काम जिससे भारत विकसित राष्ट्र बनेगा. बजट में ग्रीन ग्रोथ का प्रावधान है और यूपी ग्रीन ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है. हम ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं. यूथ पावर का ध्यान रखा गया है. यूनियन बजट विकसित भारत की परिकल्पना को सामने रखकर लाया गया है.
सीएम ने कहा कि अगले 25 वर्ष का विजन इस बजट में छिपा है. विगत 8 सालों में पर capita income दोगुनी हुई है. 7 फीसदी का विकास दर का लक्ष्य है. 80 करोड़ को मुफ्त राशन की योजना का लाभ मिलेगा, इसमें 15 करोड़ यूपी को मिलेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना की बजट में काफी वृद्धि हुई है. पिछले 6 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश को 45 लाख से अधिक इस योजना के तहत आवास उपलब्ध हुए हैं. अभी हाल ही में प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 10 लाख नए आवास उपलब्ध हुए हैं. इस बजट में बचे हुए लोगों को आवास मिल जाएंगे.
उत्तर प्रदेश के अंदर अनंत संभावनाएं हैं. बजट का सबसे अधिक लाभ प्रदेश को ही मिलने वाला है. इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित क्रांति, कौशल विकास, रेल नेटवर्क, हाईवे, जनकल्याणकारी योजनाएं में तेजी आएगी.