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UP के इस जिले में योगी सरकार कराने जा रही इतने जोड़ो की शादियां, जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारियां

16 जनवरी को बांदा के एक मैदान में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसको लेकर जिला प्रशासन के अफसर तैयारियों में जुट गए हैं. मैदान में सभी ब्लॉक के अलग-अलग पंडाल बनाये जा रहे हैं. साथ ही हर जोड़े को 35 हजार का सामान दिया जाएगा, जिसकी निगरानी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी.

प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.
सिद्धार्थ गुप्ता
  • बांदा,
  • 13 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 4:51 PM IST

उत्तर प्रदेश के बांदा में योगी सरकार करीब 700 से ज्यादा गरीब बेटियों की शादियां कराने जा रही है. इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है. डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कार्यकम को भव्य तरीके से आयोजित कराने के सम्बंध में सम्बंधित विभागों के साथ बैठक की और उन्होंने पंडाल, जोड़ो की उपस्थिति से लेकर सभी तैयारियो को दुरुस्त करने के आदेश दिए है. 

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दरअसल, 16 जनवरी को बांदा के एक मैदान में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसको लेकर जिला प्रशासन के अफसर तैयारियों में जुट गए हैं. मैदान में सभी ब्लॉक के अलग-अलग पंडाल बनाये जा रहे हैं. उनकी अलग अलग व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं. डीएम के निर्देश पर हर पंडाल में विभागीय अफसरों के साथ एक एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है.

दिए जाएंगे ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र

खास बात यह है कि इस बार का कार्यक्रम गायत्री शक्ति पीठ द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा. प्रशासन के मुताबिक, हर पंडाल में हर जोड़े की अलग-अलग व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेगीं. मामले में डीएम ने कहना है कि शादी के बाद जोड़ो को ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे. इसको लेकर सम्बंधित अफसरों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं.  

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मामले में CDO ने कही ये बात

मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य ने बताया कि 16 जनवरी को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है. इसको लेकर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के नेतृत्व में बैठक कर सभी को जरूरी निर्देश दिए गए हैं. पंडाल से पार्किंग तक ब्लॉक स्तर पर तैयारियां की गई हैं.

हर जोड़े को 35 हजार का दिया जाएगा सामान

इस बार गायत्री शक्ति पीठ द्वारा पूरा आयोजन सम्पन्न कराया जाएगा. करीब 800 से ज्यादा लोगो ने आवेदन किया था, जिसमें 700 से ज्यादा लोग पात्र पाए गए हैं. साथ ही हर जोड़े को 35 हजार का सामान दिया जाएगा, जिसकी निगरानी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी.

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