अफगानिस्तान संकट के बीच तमाम देश अपने नागरिकों और कर्मचारियों को काबुल से निकाल रहे हैं. इस बीच, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने तालिबान को अपने अधिकारियों, ग्रीन कार्ड होल्डर, और अफगान सहयोगियों की सूची सौंपी है जिन्हें वहां से निकाला जाना था. तालिबान को यह लिस्ट काबुल के बाहरी इलाकों में एंट्री की इजाजत देने के लिए दी गई थी. हालांकि इस फैसले को लेकर अमेरिकी सांसदों और अफसरों में विवाद शुरू हो गया है. इस फैसले पर सवाल उठाने वालों का कहना है कि ऐसा करके अमेरिका ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी.
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अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पोलिटिको (POLITICO) के मुताबिक, पिछले सप्ताह अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हजारों लोगों की निकासी के लिए यह खाका तैयार किया गया था. तीन अमेरिकी सांसदों ने इसकी जानकारी पोलिटिको के साथ साझा की थी. काबुल पर तालिबान के काबिज होने के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. एयरपोर्ट के बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान के हाथ में आने के बाद बाइडेन प्रशासन ने यह फैसला लिया था.
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अब तक करीब एक लाख लोगों को बाहर निकाला गया है. इनमें से अधिकांश को तालिबान की कई चौकियों से गुजरना पड़ा है. लेकिन अमेरिका, और अन्य गठबंधन बलों के साथ सहयोग करने वाले अफगानों की बेरहमी से हत्या करने वाले तालिबान को खास नामों की सूची देने के फैसले से कई सांसद और सैन्य अधिकारी नाराज हैं.
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नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, वास्तव में उन्होंने (अमेरिकी प्रशासन ने) इन अफगानों को तालिबान की हंट लिस्ट में डाल दिया है. यह सिर्फ भयावह और चौंकाने वाला है. इससे आप बुरा महसूस करते हैं.
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गुरुवार को कॉन्फ्रेंस के दौरान पोलिटिको की रिपोर्टिंग के बारे में पूछे जाने पर, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसी कोई लिस्ट है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया कि कभी-कभी अमेरिका ऐसे नामों की लिस्ट तालिबान को सौंपता है.
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बाइडेन ने कहा, "कई मौकों पर हमारी सेना ने तालिबान में अपने सैन्य समकक्षों से संपर्क किया है, और बताया कि अमुक बस आ रही है और उसमें इतने लोग बैठे हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने तालिबान से अपनी बस को रास्ता देने को कहा और उन्होंने बस को जाने की इजाजत दी." राष्ट्रपति ने कहा कि हां ऐसे कई मौके आए और उन्होंने इसकी (बस को जाने देने की) इजाजत दी.
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बाइडेन ने कहा, "मैं आपको किसी भी तरह से यह नहीं बता सकता कि वास्तव में नामों की एक सूची है. ऐसा संभव है. मान लीजिए कि हमने कहा कि 12 लोग हैं जो किसी विशेष इलाके से गुजरने वाले हैं और आप उन्हें पास दीजिए. तो उन्हें आने दिया गया और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ."
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एनएससी की प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर व्हाइट हाउस से टिप्पणी या स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया. अगर पॉलिटिको ने हमसे पूछा होता, तो हम वही जवाब देते जो राष्ट्रपति ने आज देश के समक्ष शेयर किया कि सीमित मामलों में हमने तालिबान के साथ जानकारी साझा की है, जिसके चलते काबुल से लोगों को सफलतापूर्व निकाले जाने की प्रक्रिया हुई.
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रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले को बाइडेन प्रशासन एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा के लिए तालिबान पर निर्भर होने के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, इस मसले पर अमेरिकी मध्य कमान के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
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नामों की इस लिस्ट का मुद्दा कैपिटल हिल में ब्रीफिंग के दौरान गुरुवार को सामने आया जिसमें बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी तालिबान से संपर्क साधे जाने के अपने फैसले का बचाव करते नजर आए. अधिकारियों की दलील थी कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों और तालिबान लड़ाकों के बीच संघर्ष रोकने और अमेरिकियों व अफगान लोगों को सुरक्षित निकालने का यह बेहतर रास्ता था.
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असल में, काबुल पर काबिज होने के बाद निकासी के शुरुआती दिनों में, हवाई अड्डे पर अमेरिकी सैन्य और राजनयिक समन्वय दल ने तालिबान को उन लोगों की सूची मुहैया कराई थी जिन्होंने पिछले 20 सालों में अमेरिकी सैनिकों की मदद की थी और जिन्होंने अमेरिका के लिए विशेष अप्रवासी वीजा की मांग की थी. इनमें अमेरिकी नागरिक, दोहरे नागरिकता वाले लोग और अन्य शामिल थे.
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एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, "उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि सुरक्षा स्थिति के कारण व्हाइट हाउस ने तालिबान को हवाई अड्डे के बाहर सब कुछ नियंत्रित करने की इजाजत दी थी."
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