मॉस्को: अजीत डोभाल ने पुतिन के खास पेत्रुशेव से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग और आतंकवाद पर चर्चा

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (Ajit Doval) ने बुधवार को अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुशेव (Nikolai Patrushev) से इस महीने दूसरी बार मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और आपसी हित के अहम मुद्दों पर चर्चा की.

मॉस्को में भारतीय दूतावास (Indian Embassy in Moscow) ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की बारहवीं अंतरराष्ट्रीय मीटिंग के मौके पर रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव पेत्रुशेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की.

इसमें कहा गया कि इस मीटिंग में पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और आपसी हित के अहम मुद्दों पर चर्चा की है.

आतंकवाद पर चर्चा

एजेंसी के मुताबिक NSA अजीत डोभाल ने 22 मार्च को मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए बर्बर आतंकी हमले की निंदा की थी और इस खतरे से निपटने में दोहरे मानकों से बचने का आह्वान किया था. इस महीने की शुरुआत में, अजीत डोभाल ने अस्ताना (Astana) में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक के मौके पर पेत्रुशेव से मुलाकात की और खतरे से निपटने के लिए रूस की सरकार और लोगों के साथ भारत की एकजुटता से अवगत कराया. 

अस्ताना में एससीओ के सुरक्षा सम्मेलन में अपने संबोधन में अजीत डोभाल ने कहा था कि बॉर्डर पार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों सहित आतंकवाद के अपराधियों से प्रभावी ढंग से निपटा जाना चाहिए.

डोभाल ने बुधवार को रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव द्वारा आयोजित ब्रिक्स एनएसए की लंच बैठक में बात की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा सहयोग और बॉर्डर पार योजना, वित्त पोषण और आतंकवादी कृत्यों को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई का आह्वान किया.

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अजीत डोभाल ने अपने म्यांमार समकक्ष एडमिरल मो आंग (Admiral Moe Aung) के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की और म्यांमार की मौजूदा स्थिति और म्यांमार में भारत द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में बात की.

मॉस्को में भारतीय मिशन (Indian Mission in Moscow) ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने भारत-म्यांमार बॉर्डर पर हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की, जिसमें सुरक्षा, शरणार्थी और विकास परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे शामिल थे.