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अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही 538 अवैध प्रवासी गिरफ्तार, एक आतंकवादी भी डिपोर्ट

एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने सैन्य विमानों के माध्यम से सैकड़ों अवैध अप्रवासी अपराधियों को निर्वासित किया. निर्वासन उड़ानों के शुरू होने को रेखांकित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक मजबूत और स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं.

ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों पर एक्शन लिया है. (फोटो- X White House) ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों पर एक्शन लिया है. (फोटो- X White House)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 24 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 8:40 PM IST

अमेरिका ने 538 अवैध प्रवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक संदिग्ध आतंकवादी और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषी कई अवैध अपराधी शामिल हैं. गुरुवार को एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने सैन्य विमानों के माध्यम से सैकड़ों अवैध अप्रवासी अपराधियों को निर्वासित किया. 

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उन्होंने कहा, "इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान अच्छी तरह से चल रहा है. वादे किए गए. वादे पूरे किए गए. ट्रंप प्रशासन ने 538 अवैध अप्रवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक संदिग्ध आतंकवादी, ट्रेन डी अरागुआ गिरोह के चार सदस्य और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषी कई अवैध अपराधी शामिल हैं." 

निर्वासन उड़ानों के शुरू होने को रेखांकित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक मजबूत और स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं. यदि आप अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करते हैं, तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. 

बता दें कि रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले सदन ने बुधवार को चोरी और हिंसक अपराधों के आरोपी अनधिकृत अप्रवासियों को हिरासत में लेने की आवश्यकता वाले विधेयक को अंतिम मंजूरी दे दी. यह राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित पहला कानून है, जो अवैध अप्रवास पर नकेल कसने की उनकी योजनाओं के अनुरूप है, जिसे कुछ द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ है. 

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ट्रंप ने बुधवार को कार्यकारी आदेश भी जारी किए, जिनका उद्देश्य अमेरिका-मेक्सिको सीमा को सील करना और स्थायी कानूनी स्थिति के बिना लाखों अप्रवासियों को निर्वासित करना है. उन्होंने शरणार्थियों के पुनर्वास को भी रद्द कर दिया और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की योजना का संकेत दिया, जो उनकी नई आव्रजन नीतियों को लागू नहीं करते हैं.

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