बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने शेख हसीना की अवामी लीग को दिया ग्रीन सिग्नल, लेकिन...

बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने कहा है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी 'अवामी लीग' चुनाव में भाग ले सकती है, जब तक कि सरकार या न्यायपालिका उस पर प्रतिबंध नहीं लगाती. द ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने चटगांव सर्किट हाउस में चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह बात कही. नासिर उद्दीन ने यह भी आश्वासन दिया कि चुनाव आयोग पूरी स्वतंत्रता के साथ चलता है और उसे किसी बाहरी दबाव का सामना नहीं करना पड़ता है.

उन्होंने कहा, 'हम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.' सीईसी ने पिछले आम चुनावों में फर्जी मतदान के मुद्दे को भी स्वीकार किया और वोटर रजिस्ट्रेशन में गिरावट के लिए मतदान प्रक्रिया में अविश्वास को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने इन चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द ही वोटर लिस्ट अपडेशन शुरू करने की घोषणा की. नासिर उद्दीन ने कहा, 'मतदाता सूची अगले छह महीनों के भीतर अपडेट की जाएगी. इस बार चुनाव पिछले पैटर्न पर नहीं होंगे. 5 अगस्त के बाद से, चुनावी मामलों पर राष्ट्रीय सहमति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.'

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बैठक के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त नासिर उद्दीन ने वोटर लिस्ट अपडेशन और आगामी राष्ट्रीय चुनाव की तैयारियों के संबंध में चुनाव अधिकारियों को विस्तृत दिशानिर्देश दिए. कुछ दिन पहले, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा था कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के मतदान की न्यूनतम आयु 17 वर्ष निर्धारित करने के सुझाव से चुनाव आयोग पर दबाव पड़ेगा और चुनाव प्रक्रिया में देरी हो सकती है.

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पिछले साल 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का पतन होने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसका नेतृत्व 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को सौंपा गया. यूनुस ने सुझाव दिया है कि मतदाता की न्यूनतम आयु घटाकर 17 वर्ष की जानी चाहिए. गत 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर अपने भाषण के दौरान, मुहम्मद यूनुस ने संकेत दिया था कि बांग्लादेश में आम चुनाव 2026 की शुरुआत में हो सकते हैं.