भारत में BBC दफ्तरों पर रेड का मामला ब्रिटिश संसद में उठा, विदेश सचिव ने दिया जवाब

दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के ऑफिस में आईटी रेड का मामला ब्रिटिश संसद में उठा. संसद के सदस्यों ने विदेश, राष्ट्रमंडल सचिव से इस मामले में बयान देने की मांग की है. 

ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य जिम शैनन ने विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के राज्य सचिव से दिल्ली और मुंबई में बीबीसी दफ्तरों पर छापेमारी और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद टैक्स चोरी के आरोपों पर बयान देने के लिए कहा. 

इसके जवाब में विदेश, कॉमनवेल्थ और विकास मामलों के सचिव ने बताया कि नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों पर छापेमारी को सर्वे के रूप में बताया गया है, जोकि 14 फरवरी को शुरू हुआ और तीन दिन बाद 16 फरवरी को खत्म हुआ. जैसा कि इस सदन में सभी को पता है कि बीबीसी संचालन और संपादकीय रूप से महामहिम की सरकार से काफी हद तक स्वतंत्र है. जबकि मैं भारत के आयकर विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी नहीं कर सकता.

बीबीसी ने कहा है कि वह अपने भारतीय कार्यालयों में अपने कर्मचारियों का समर्थन कर रहा है और इस मामले को जल्द से जल्द हल करने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है. प्रभावी लोकतंत्र के लिए कानून का शासन एक अनिवार्य तत्व है, जैसा कि स्वतंत्र मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है. वे देशों को मजबूत और अधिक लचीला बनाते हैं.

यही कारण है कि हम भारत के मीडिया के विभिन्न हिस्सों के साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं और उनका समर्थन करते हैं. उदाहरण के लिए फ्लैगशिप शेवनिंग ब्रांड के तहत वार्षिक दक्षिण एशिया पत्रकारिता फेलोशिप कार्यक्रम में 60 से अधिक पूर्व भारतीय छात्र शामिल हैं. उन्होंने कहा कि यूके भारत को एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में मानता है. हमारी सरकार दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारी निवेश कर रही हैं. 2030 के रोडमैप द्वारा निर्देशित भारत-यूके संबंधों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा रहे हैं.