मार्क कार्नी ने जस्टिन ट्रूडो को किया रिप्लेस, कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ

मार्क कार्नी ने शुक्रवार को कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद अमेरिका के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच सरकार की बागडोर संभाली है. कार्नी ने जस्टिन ट्रूडो की जगह ली है, जो 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री थे.

मार्क कार्नी का नाम बैंकिंग और वित्तीय जगत में एक भरोसेमंद नेतृत्व के रूप में जाना जाता है. 2008 से बैंक ऑफ कनाडा के प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं, तब उन्होंने ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिस में देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा था. 2013 में, वे बैंक ऑफ इंग्लैंड के पहले गैर-ब्रिटिश गवर्नर बने और वहां भी ब्रेक्सिट के समय के आर्थिक प्रभावों को कम करने में अहम भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें: डोभाल के बुलावे पर दिल्ली आ रहे कनाडा, US और ब्रिटेन के इंटेलिजेंस चीफ! खुफिया कामकाज पर होगी बड़ी मीटिंग

अमेरिका के साथ संबंध सुधारने पर होगा फोकस!

ट्रंप की वापसी से कनाडा और अमेरिका के ऐतिहासिक संबंधों में दरार आ गई थी और इन चुनौतियों के बीच नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का मुख्य फोकस इन संबंधों को सुधारने पर होगा. पूर्व सेंट्रल बैंकर को रविवार को लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा का नेता चुना गया था.

ट्रूडो के 37 की जगह, कैबिनेट में होंगे 15-20 मंत्री!

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्क कार्नी का नया मंत्रिमंडल ट्रूडो के कैबिनेट के आकार का लगभग आधा हो सकता है. सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया था कि उनके मंत्रिमंडल में 15 से 20 मंत्री होने की उम्मीद है, जबकि वर्तमान में प्रधानमंत्री सहित 37 मंत्री हैं.

यह भी पढ़ें: 'टैरिफ के जवाब में और टैरिफ...', यूरोपीय संघ और कनाडा को डोनाल्ड ट्रंप की धमकी

ट्रंप का दबाव, कनाडा में अमेरिकी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट

ट्रंप ने कनाडा के स्टील और एल्युमीनियम पर 25% टैरिफ लगाया है और 2 अप्रैल को सभी कनाडाई प्रोडक्ट्स पर बड़े टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं. उन्होंने अपने विलय की धमकियों में आर्थिक दबाव की धमकी दी है और सुझाव दिया है कि बार्डर बस एक एक फिक्शनल लाइन है.

अमेरिकी व्यापार युद्ध और ट्रंप द्वारा कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने की बात ने कनाडाई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जो NHL और NBA खेलों में अमेरिकी राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग जब भी संभव हो अमेरिकी सामान खरीदने से बच रहे हैं, और वे अमेरिकी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर रहे हैं.