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Russia-Ukraine War: रूस से भिड़ने के लिए अब यूरोपीय यूनियन यूक्रेन भेजेगा अपने लड़ाकू विमान

Russian-Ukraine War: यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय संघ (EU) ने रूस कड़ी पाबंदियों का लगाने का फैसला लिया है. इसके तहत रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री लावरोव के खिलाफ एक्शन लेते हुए संपत्ति फ्रीज करने के लिए मंजूरी दे दी है. साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया कि ब्रिटेन अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल रूसी एयरलाइन Aeroflot को नहीं करने देगा.

यूक्रेन को लड़ाकू विमान भेजेगा यूरोपीय संघ. (सांकेतिक तस्वीर) यूक्रेन को लड़ाकू विमान भेजेगा यूरोपीय संघ. (सांकेतिक तस्वीर)
गीता मोहन
  • लंदन,
  • 28 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 8:03 PM IST
  • रूस को लेकर सख्त है यूरोपियन यूनियन
  • रूस पर कड़ी पाबंदियां लगाई गईं

Russian-Ukraine War:  लड़ाकू विमानों के लिए संकटग्रस्त यूक्रेन की अपील सफल होती नजर आ रही है. यूरोपीय यूनियन ने कीव को रूस के खिलाफ लड़के लिए फाइटर जेट देने का फैसला लिया है. यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने इसकी पुष्टि की है. 

बोरेल के मुताबिक, ''हम यूक्रेन को लड़ाकू जेट भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं. हम सिर्फ गोला-बारूद की बात नहीं कर रहे हैं. हम युद्ध के लिए और जरूरी हथियार मुहैया करा रहे हैं."

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यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने पहले  यूरोपीय संघ से अनुरोध किया था, उनको को उस तरह के लड़ाकू विमानों की जरूरत है, जो यूक्रेनी सेना संचालित करने में सक्षम हो. कुछ सदस्य देशों के पास इस तरह के विमान हैं.
 
उधर, यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस को लेकर अलर्ट जारी किया है. रिपोर्ट्स की मानें तो रूस अपने पड़ोसी बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करने जा रहा है. इसको लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत बेलारूस की राजधानी मिंस्क स्थित दूतावास में अमेरिका ने अपना कामकाज बंद कर दिया है, तो वहीं रूस की राजधानी मॉस्को से अमेरिका अपने नॉन इमरजेंसी स्टाफ और उनके परिवारों को वापस बुला रहा है.   

वहीं, रूस पर पाबंदियों का दौर भी जारी है. यूरोपीय संघ ने अब रूसी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की संपत्ति फ्रीज करने के बाद नई पाबंदी लगा दी है.  EU अब रूस को हेलीकॉप्टर की आपूर्ति को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है. लिहाजा रूस को अब हर तरह के विमानों की सप्लाई रोकी जाएगी. रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के इस फैसले को काफी सख्त बताया जा रहा है.   

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