इमरान खान ने PAK आर्मी को दी खुली छूट, कहा- पुलवामा की साजिश J-K में बनी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश की सेना को खुली छूट दे दी है. उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय सेना की ओर से कोई कार्रवाई होती है तो पाकिस्तानी सेना को उसका जवाब देने की छूट है. इसके साथ ही पाकिस्तान ने यह संदेश दिया है कि पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले की साजिश जम्मू-कश्मीर में ही बनी थी.

बता दें कि इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा था कि उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी है. मोदी ने ऐसा पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद कहा था. पुलवामा हमले में सीआरपीएफ पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे. पाकिस्तान की ओर से यह संदेश आने से पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की थी. एआरवाई न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों की यह मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की अहम बैठक से पहले हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों के बीच चली मुलाकात में देश और इससे सटे इलाकों की सुरक्षा के बारे में प्रमुखता से बात हुई. बैठक के बाद एनएससी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री इमरान खान ने की. इस उच्च स्तरीय बैठक में जनरल बाजवा, सर्विसेज चीफ, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और सुरक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर, रक्षा मंत्री परवेज खटक, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, गृह राज्य मंत्री शहरयार अफरीदी और अन्य नेता मौजूद रहे.

एआरवाई को सूत्रों ने बताया कि इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात में पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पनपे हालातों पर भी चर्चा हुई. एनएससी की बैठक में कुलभूषण जाधव मामले पर भी बात हुई जिनका मुकदमा हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में चल रहा है. गुरुवार को इस मामले में अंतिम सुनवाई है.

बुधवार को प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि देश की संप्रभुता के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री खान ने कहा, 'भारत को सूचना दे गई है. पुलवामा हमले पर हमने हिंदुस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया है.'

कुलभूषण जाधव रिटायर्ड नेवी अफसर हैं. पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोप में उन्हें फांसी की सजा सुनाई है. जाधव को मिली इस सजा पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है और मामले को अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में पहुंचाया है. भारत 2017 में आईसीजे में पहुंचा पाकिस्तान पर विएना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया. भारत कहना है कि पाकिस्तान जाधव को काउंसलर एक्सेस न देकर अंतरराष्ट्रीय उसूलों का उल्लंघन कर रहा है. बीते सोमवार को आईसीजे में सुनवाई शुरू हो गई है जिसपर 21 फरवरी दिन गुरुवार को अंतिम फैसला आना है.

इससे पहले भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहेल महमूद को तलब किया. भारत ने महमूद से पुलवामा आतंकी हमले को लेकर कड़ा विरोध जताया. इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए हैं. विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि विदेश सचिव विजय केशव गोखले ने शुक्रवार 2 बजे महमूद को तलब किया और आतंकी हमले के बारे में कड़ा एतराज जताया.

विदेश सचिव गोखले ने कहा कि पाकिस्तान को जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के खिलाफ फौरन कदम उठाना चाहिए और पाकिस्तान की धरती से चलने वाले और आतंकी कारस्तानियों शामिल समूहों और लोगों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए. गौरतलब है कि पुलवामा हमले के तुरंत बाद जेईएम ने इसकी जिम्मेदारी ली थी. विदेश सचिव ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के उस बयान को भी खारिज कर दिया जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फिदायीन हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है.