फिलिस्तीन के सपोर्ट में भारत ने UN में उठाई आवाज, दोहराई आजाद मुल्क की मांग

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अलग फिलिस्तीन देश की मांग को दोहराया है. साथ ही उन्होंने मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की बहाली की दिशा में सभी पक्षों को काम करने की जरूरत की वकालत की. साथ ही उन्होंने इजरायल-हमास संघर्ष में सीजफायर और फिलिस्तीन को तत्काल मानवीय सहायता दिए जाने का स्वागत भी किया.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अनौपचारिक चर्चा में बोलते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा, भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय की उन सभी कोशिशों का स्वागत करता है जो संघर्ष को कम करने की दिशा और फिलिस्तीनी लोगों को तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने का काम कर रहा है.

रुचिरा कंबोज ने कहा, 'इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे का न्यायसंगत, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान करने के लिए भारत अपने रुख पर कायम है. भारत ने हमेशा इजरायल के साथ शांति से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर फिलिस्तीन के एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के लिए सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत की है.'

1988 में भारत ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी. 1966 में भारत ने गाजा में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला था, जिसे 2003 में रामल्लाह में शिफ्ट कर दिया गया था.

सभी बंधकों को बिना शर्त छोड़े हमास

संयुक्त राष्ट्र में रुचिरा कंबोज ने हमास से सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा, 'हम आतकंवाद के सभी रूपों के विरोधी हैं. स्पष्ट रूप से हिंसा के खिलाफ हैं और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन के पक्ष में हैं.' 

उन्होंने कहा कि सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा किया जाए और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए सभी पक्ष मिलकर काम करें. 

इजरायल-हमास में 7 अक्टूबर से जारी है जंग

सात अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजरायल पर 5 हजार से ज्यादा रॉकेट दागकर हमला कर दिया था. इसके तुरंत बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था. इस जंग में गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो गई है.

इजरायल और हमास जंग में मरने वालों फिलिस्तीनी नागरिकों की संख्या 12 हजार से ज्यादा हो गई है. अब तक गाजा के 23 लाख में से आधे नागरिकों ने अपना घर छोड़ दिया है. हमास के लड़ाकों ने 200 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बनाकर रखा है.