जेनेवा में स्विस राष्ट्रपति से मिले PM नरेंद्र मोदी, NSG सदस्यता को लेकर बातचीत की उम्मीद

पांच देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्विटजरलैंड के राष्ट्रपति जोहान स्निडर अम्मानन से राजधानी जेनेवा में मुलाकात की. कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री के लिए स्विट्जरलैंड को मनाने की कोशिश की.

सूत्रों के मुताबिक, मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अम्मान के बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने को लेकर भी वार्ता हुई. साथ ही स्विट्जरलैंड में भारतीयों के कालाधन का पता लगाने के लिए उनसे सहयोग मांगा.

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भ्रष्टाचार के बहाने कांग्रेस पर निशाना
स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कतर की राजधानी दोहा में भ्रष्टाचार के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार इतना था कि देश की अर्थव्यवस्था डूबने लगी. लेकिन बीते दो सालों से सूखा और आपदाएं झेलने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है. पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, लेकिन भारत तरक्की कर रहा है.

'हर भारतीय थैंक्स का हकदार'
दोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधि‍त किया. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का विकास मोदी नहीं, बल्कि सवा सौ करोड़ लोगों की बदौलत हो रहा है. इसके लिए हर भारतीय थैंक्स का हकदार है. भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. कतर में रहने वाले लोग एक पल भी भारत से अलग नहीं होते. आबादी, रहन-सहन, बोलचाल इन सब मामलों में कतर की धरती पर भारत को जी रहे हैं. पूरे विश्व में भारत की छवि चमक रही है. भारत के प्रति पूरे विश्व का आकर्षण बढ़ा है.

उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार वहां के जनमानस तय करते हैं. सैकड़ों शिकायतों के बाद भी देश के लिए जीने का, जूझने का मन करता जाता है. यही हमारी सबसे बड़ी खासियत है.

'दो सालों में ये सब बंद हो गया...'
पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से हर भारतीय को नकारात्मक चर्चा करने का मौका मिलता है. हमें इस भ्रष्टाचार रूपी दीमक से देश को आजादी दिलानी है. भ्रष्टाचार की वजह से फर्जी राशन कार्ड बनाए जाते थे, रसोई गैस का कनेक्शन बंटता था. बीते दो सालों में यह सब बंद हो गया. तीन करोड़ से ज्यादा घरों को रसोई गैस का कनेक्शन दिया गया. छोटी-छोटी पहल से सरकार ने हर साल होने वाली 36 हजार करोड़ रुपये की चोरी बंद पर लगाम लगाई.