पूर्व PM नवाज शरीफ भगोड़ा घोषित, PAK सरकार ने प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन से किया संपर्क

पाकिस्तान सरकार ने लंदन में इलाज करा रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 'भगोड़ा'  घोषित किया है और उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन की सरकार से संपर्क किया है.

जवाबदेही और आंतरिक मामलों में प्रधानमंत्री के सलाहकार शहजाद अकबर ने कहा कि नवाज शरीफ की चिकित्सा आधार पर 4 हफ्ते की जमानत पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गई थी.

डॉन न्यूज ने शनिवार को शहजाद अकबर के हवाले से बताया, 'सरकार उन्हें (शरीफ) भगोड़ा मान रही है और ब्रिटेन की सरकार को उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए पहले ही अनुरोध भेज चुकी है.'

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शरीफ ने बताया- डॉक्टरों ने यात्रा से मना किया

70 वर्षीय और 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ जिन्हें एक जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई थी, ने पिछले महीने लाहौर की एक अदालत को सूचित किया था कि वह फिलहाल देश लौटने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके डॉक्टरों ने कोरोना महामारी को देखते हुए उन्हें बाहर जाने से मना किया है.

शरीफ ने अपने वकील के माध्यम से लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) को अपनी मेडिकल रिपोर्ट सौंपी और कहा था कि डॉक्टरों ने कोरोना महामारी के कारण उन्हें बाहर जाने से बचने का सुझाव दिया है क्योंकि उन्हें प्लेटलेट काउंट्स, डायबिटीज, हार्ट, किडनी और ब्लड प्रेशर संबंधी कई समस्याएं हैं.

शहजाद अकबर ने कहा कि पाकिस्तान सरकार राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) से शरीफ के प्रत्यर्पण को आगे बढ़ाने का अनुरोध करेगी और यह शाहबाज शरीफ की गारंटी की वैधता पर भी गौर कर रही है.

उनकी यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक नई तस्वीर साझा करने के बाद आई है जिसमें नवाज शरीफ अपने बेटे हसन नवाज के साथ लंदन की सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं.

पिछले साल नवंबर में इंग्लैंड गए थे नवाज 

सलाहकार ने कहा कि लंदन की सड़कों पर उनका टहलना न्यायपालिका को एक तमाचा है और सरकार इसकी अनुमति नहीं दे सकती. इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है. हम केवल कानून को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं.

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नवाज शरीफ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर से पीड़ित होने के बाद इलाज के लिए इस समय लंदन में हैं. लाहौर हाई कोर्ट की ओर से इलाज के लिए विदेश जाने की 4 हफ्ते की अनुमति दिए जाने के बाद शरीफ पिछले साल नवंबर में इंग्लैंड चले गए थे. 

अकबर ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कोर्ट में नकली लैब रिपोर्ट पेश की है. उन्होंने कहा कि पिछले साल 29 अक्टूबर को कोर्ट ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इलाज के लिए 8 हफ्ते की जमानत दी थी और 16 नवंबर को उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने के लिए 4 हफ्ते की अनुमति दे दी थी.

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उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को कोर्ट और पंजाब सरकार को अपने इलाज के बारे में और उनके द्वारा किए गए परीक्षण की रिपोर्ट का विवरण साझा करके अपने इलाज के बारे में अपडेट करते रहना चाहिए था. 

सलाहकार ने कहा कि शरीफ ने 19 फरवरी को जमानत विस्तार के लिए पंजाब सरकार को आवेदन किया था. उन्होंने कहा कि चिकित्सा प्रक्रियाओं का विवरण जानने और शरीफ की टेस्ट रिपोर्ट की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन कुछ भी साझा नहीं किया गया.