शहबाज शरीफ की नई चाल, इमरान खान को फंसाने के लिए रातोरात बदल डाला कानून

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं. इसके लिए पटकथा लिख दी गई है और इसे लिखने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ. उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट मामले में मंगलवार को इमरान की पेशी से कुछ घंटों पहले रातोरात कानून बदलवा दिया है. एक अध्यादेश लाकर भ्रष्टाचारा विरोधी कानून को और सख्त बना दिया गया है.

शहबाज शरीफ ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है, जब राष्ट्रपति आरिफ अल्वी जियारकत के लिए देश से बाहर गए हैं. ऐसे में सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में हैं. इसी बात का फायदा उठाकर आनन-फानन में कानून को और कड़ा कर दिया गया ताकि इमरान खान के बचने की गुंजाइश को कम किया जा सके. दरअसल राष्ट्रपति अल्वी को इमरान खान का करीबी माना जाता है.

पाकिस्तान में रातोरात क्या खेल हुआ?

पूर्व पीएम इमरान खान की मंगलवार को इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी है. वह पत्नी बुशरा बीबी समेत कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं. ऐसे में सोमवार रात को ही भ्रष्टाचार रोधी कानून में संशोधन कर दिए गए और इन्हें और कड़ा कर दिया गया. 

ऐसे में सीनेट चेयरमैन सादिक संजरानी ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को और सशक्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया. इसके तहत एनएबी की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं. एनएबी को जांच अवधि के दौरान किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है. साथ में एनएबी कोर्ट किसी संदिग्ध को गिरफ्तारी के बाद अब 15 दिन के बजाए 30 दिन की रिमांड पर भेज सकता है. यह अध्यादेश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर जारी किया गया है. 

संजरानी ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर समरी के पैरा 6 को मंजूरी दी गई है. नेशनल अकाउंटेबिलिटी (संशोधन) अध्यादेश 2023 पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसे मंजूरी दी गई है. चौंकाने वाली बात यह है कि ये बदलाव एनएबी के समक्ष इमरान खान की पेशी होने से कुछ घंटे पहले आधीरात को किए गए.

बता दें कि इमरान खान (70) और उनकी पत्नी बुशरा बीबी अल कादिर ट्रस्ट मामले में एनएबी के समक्ष पेश होने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं. अलकादिर ट्रस्ट मामले में आरोप हैं कि इमरान खान और उनकी पत्नी पर 50 अरब रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप है.

क्या है अल कादिर ट्रस्ट केस

इमरान खान पर अल-कादिर ट्रस्ट मामले में धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज हैं. ये पूरा विवाद अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ा है. इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और उनके करीबी सहयोगी जुल्फिकार बुखारी और बाबर अवान ने अल-कादिर प्रोजेक्ट ट्रस्ट का गठन किया था, जिसका उद्देश्य पंजाब के झेलम जिले की सोहावा तहसील में 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' प्रदान करने के लिए अल-कादिर यूनिवर्सिटी की स्थापना करना था.

आरोप है कि दान की गई जमीन के दस्तावेज में हेरफेर की गई. यूनिवर्सिटी के लिए इमरान और उनकी बीवी ने जमीन को गैर कानूनी तरीके से हड़प लिया और दोनों ने पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स मलिक रियाज को गिरफ्तारी के नाम पर धमकाकर अरबों रुपये की जमीन अपने नाम करा ली.

सिलसिलेवार समझिए पूरा केस...

- 26 दिसंबर, 2019 को इमरान खान ने अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया. पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स मलिक रियाज बाद में इसके लिए जमीन के डोनर बने.

- ट्रस्ट के डीड के रजिस्ट्रेशन के बाद बहरिया टाउन ने सोहावा, झेलम में 458 कनाल जमीन खरीदी और जुल्फी बी के नाम पर जमीन ट्रांसफर की.

- स्टांप पेपर के अनुसार, जमीन की कीमत 243 करोड़ रुपए तय की गई थी.

- 22 जनवरी 2021 को जुल्फी बी ने जमीन ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर कर दी.

- 24 मार्च, 2021 को बहरिया टाउन द्वारा 458 कनाल भूमि के दान को इमरान खान के आवास पर बुशरा बीबी और बहरिया टाउन के बीच हुए एक समझौते के माध्यम से स्वीकार किया.

- हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार, बहरिया टाउन ने कहा कि वह अल कादिर यूनिवर्सिटी की स्थापना और संचालन के लिए सभी खर्चों का भुगतान करेगा और ट्रस्ट को धन का योगदान देगा.

- जनवरी-दिसंबर 2021 से ट्रस्ट को 180 मिलियन रुपये का दान मिला.

- 1 मई, 2023 को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने इस मामले में इमरान खान के खिलाफ 1999 के NAB अध्यादेश की धारा 9 के तहत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जिसमें उन्हें बार-बार हाजिर होने के लिए कहा गया और आरोप के बारे में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया.

इमरान खान पर 100 से ज्यादा केस दर्ज

पाकिस्तान में अप्रैल 2022 में पीटीआई सरकार का तख्तापलट होने के बाद इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी हैं. तब से उन पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं. मीडिया रिपोटर्स के मुताबिक, इमरान पर अब तक करीब 100 से ज्यादा केस दर्ज हो गए हैं. हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा में तोशखाना मामला रहा है.

वहीं, पीटीआई के उपाध्यक्ष फवाद चौधरी का दावा है कि इमरान खान खुद 19 केसों में याचिकाकर्ता हैं. उन्होंने सरकारी विभागों और व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की हैं. खान के खिलाफ कुल 37 केस ऐसे हैं, जिनमें वे सीधे तौर पर शामिल हैं. इन सभी केसों में उनके खिलाफ कुल 21 एफआईआर दर्ज हैं.