चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए एक साथ आएं ब्रिक्स देश: PM मोदी

अपने तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में चल रहे 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर बेहतर तौर तरीकों और नीतियों को साझा करने का आह्वान किया.

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को और बेहतर बनाने में औद्योगिक, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास तथा बहुपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया. मोदी ने जोहानिसबर्ग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा कि दुनिया में विकसित की जा रही नई औद्योगिक प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क के डिजिटल तरीके हमारे लिए अवसर भी हैं और चुनौती भी. 

अपने संबोधन के बाद मोदी ने ट्विटर पर लिखा, ब्रिक्स के साथी नेताओं के साथ सत्र में मैंने विभिन्न वैश्विक मुद्दों, प्रौद्योगिकी के महत्व, कौशल विकास तथा प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग के जरिये दुनिया को और अच्छा बनाने के मुद्दों पर अपने विचार साझा किये.

मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को चौथी औद्योगिक क्रांति के परिणाम के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए जिसका विभिन्न देशों के लोगों एवं अर्थव्यस्थाओं पर दूरगामी प्रभाव होगा.

उन्होंने कहा कि कानून के अनुपालन के साथ प्रौद्योगिकी के जरिये सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे भुगतान इसका एक उदाहरण है. पीएम ने कहा कि चौथी औद्यागिक क्रांती का महत्व पूंजी के ज्यादा होगा.

उन्होंने कहा कि आनेवाले समय में रोजगार के लिए अधिक कौशल की जरूरत होगी, साथ ही रोजगार का स्वरूप अस्थायी होगा. इसी तरह औद्योगिक उत्पादन, डिजाइन और विनिर्माण प्रक्रिया में भी बदलाव होगा.

पीएम मोदी ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि प्रौद्योगिकी में बदलाव की गति को हमारे पाठ्यक्रम में जगह मिले. जिसके लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को इस तरह से बदलने की जरूरत है कि युवाओं को भविष्य की जरूरतों के लिये तैयार किया जा सकें.

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका दूसरी बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है.  ब्रिक्स सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, वैश्विक शासन और व्यापार संबंधी मुद्दों समेत कई मामलों पर चर्चा हुई. इस दौरान पीएम ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत ब्रिक्स के कई अन्य नेताओं से मुलाकात की. ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं.