
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत पेरिस पहुंचे हैं. कार्नी ने सोमवार को कहा कि कनाडा के लिए "विश्वसनीय सहयोगियों" के साथ संबंधों को मजबूत करना सबसे ज्यादा अहम है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रहे ट्रेड विवाद के बीच कार्नी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रो संग मुलाकात की.
14 मार्च को शपथ लेने के बाद से यह कार्नी की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है. इसके बाद वह लंदन के लिए रवाना होंगे, जहां वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष किंग चार्ल्स तृतीय के साथ बैठक करेंगे.
मैक्रों बोले- टैरिफ लाते हैं महंगाई
समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को मैक्रों के बगल में खड़े कार्नी ने कहा, "मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि फ्रांस और पूरा यूरोप कनाडा के साथ उत्साहपूर्वक काम करे, जो गैर-यूरोपीय देशों में सबसे अधिक यूरोपीय है. जो आपकी तरह अमेरिका के साथ यथासंभव सबसे सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है."
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मैक्रों ने कहा कि टैरिफ केवल महंगाई लाते हैं, लेकिन उन्होंने कनाडा पर ट्रंप के हमलों का जिक्र नहीं किया. मैक्रों ने कहा, "हम दोनों का मानना है कि निष्पक्ष व्यापार, जो अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान करता है, सभी की समृद्धि के लिए अच्छा है और निश्चित रूप से टैरिफ की तुलना में अधिक प्रभावी है. टैरिफ की वजह से महंगाई होती है."
वाशिंगटन जाने की योजना नहीं- कार्नी
पूर्व केंद्रीय बैंकर कार्नी ने कहा है कि अगर ट्रंप कनाडाई संप्रभुता के प्रति सम्मान दिखाते हैं तो वह उनसे मिलने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी वाशिंगटन जाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही राष्ट्रपति से फोन पर बात करेंगे. उनकी सरकार ट्रंप के टैरिफ वार के मद्देनजर अमेरिका में बने एफ-35 लड़ाकू विमानों की खरीद की भी समीक्षा कर रही है.
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ट्रंप की टैरिफ धमकी
आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी. बीते दिनों उन्होंने कनाडा से आयातित सामान पर 25 फीसदी के टैरिफ का ऐलान किया, तो पलटवार करते हुए कनाडा ने भी बिजली पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी और कनाडा को 51वें राज्य में बदलने की बात भी कही है. ट्रंप ने कहा है कि उनका स्टील और एल्युमीनियम टैरिफ पर छूट देने का कोई इरादा नहीं है.
(एपी, रॉयटर्स से इनपुट के साथ)