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'कनाडा में शरिया कानून...', 'हलाल लोन' में जगी ट्रूडो की दिलचस्पी तो उठने लगे ये सवाल

बीते हफ्ते कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संघीय बजट पेश किया था. बजट में मुसलमानों के लिए हलाल मोर्गेज (लोन) का प्रस्ताव दिया गया जिस पर काफी विवाद हो रहा है. लोगों का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष कनाडा में शरिया कानून के तहत लोन नियम बनाए जा रहे हैं.

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मुसलमानों के लिए हलाल मोर्गेज का प्रस्ताव दिया है (Photo- Reuters) कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मुसलमानों के लिए हलाल मोर्गेज का प्रस्ताव दिया है (Photo- Reuters)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 29 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 11:30 PM IST

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नए संघीय बजट में मुसलमानों के लिए हलाल मोर्गेज (लोन) की घोषणा की है जिसे लेकर उनकी भारी आलोचना हो रही है. ट्रूडो के हलाल लोन का मकसद मुस्लिम समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को अपना घर खरीदने में मदद करना है. इसकी घोषणा के साथ ही ट्रूडो पर आरोप लग रहे हैं कि वो वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण की नीति अपना रहे हैं.

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हलाल लोन इस्लामी सिद्धांतों के तहत दिए जाने की बात कही जा रही है जिसका मकसद लोगों को वित्तीय सुविधाओं का नया विकल्प देना है. हलाल लोन शरिया कानून के अनुसार काम करेगा जिसमें लोन के पैसे पर ब्याज लेने की मनाही होती है.

क्या है हलाल लोन?

हलाल लोन में पहले से मौजूद संपत्ति पर कर्ज लिया जाता है. इसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखकर उस पर कर्ज लेता है. जैसे-जैसे वो कर्ज का पैसा चुकाता जाता है, संपत्ति का स्वामित्व उसे मिलता जाता है.

कर्ज पर ब्याज लेना इस्लाम के खिलाफ माना जाता है. कर्ज से जो भी ब्याज कमाया जाता है, शरिया में उसे हराम माना जाता है. हलाल लोन भी इसी सिद्धांत के तहत काम करता है लेकिन इसमें कर्ज देने वाला अपने पैसे पर लाभ कमा सकता है.

हलाल लोन का एक मॉडल 'रेंट टू ओन' (Rent To Own) मॉडल है जिसमें बैंक और लोन लेने वाले के बीच एक खास किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है. इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत घर को गिरवी रख लोन लेने वाला व्यक्ति अपने ही घर में किराएदार के रूप में रहता है और हर महीने उसका डाउन पेमेंट करता है जैसे वो किराया दे रहा हो. जिस दिन घर पर लिया लोन पूरा हो जाता है, घर का पूरा स्वामित्व कर्ज लेने वाले को मिल जाता है.

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कनाडा के CTV न्यूज से बात करते हुए टोरंटो इस्लामिल फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन के सीईओ मोहम्मद सव्वाफ बताते हैं, 'हलाल लोन की प्रक्रिया और इसका दस्तावेजीकरण इस कर्ज को हलाल बनाता है.'

कनाडा में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है. आबादी में 5% हिस्सा मुसलमानों का और 2001 के बाद से कनाडा में मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

ट्रूडो पर मुसलमानों के तुष्टिकरण के आरोप

हलाल लोन के प्रस्ताव पर कनाडा के लोगों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया देने को मिली है. सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसे लेकर चिंता जता रहे हैं कि ट्रूडो सरकार तुष्टिकरण की नीति अपना रही है.

बहुत से लोगों का कहना है कि बजट में हलाल लोन का प्रस्ताव देकर ट्रूडो की लिबरल पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ा रही है. वहीं कुछ लोग इस बात से भी चिंतित हैं कि कनाडा जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में शरिया कानून के तहत लोन देने की बात की जा रही है.

ऑनलाइन सोशल नेटवर्क Reddit पर एक यूजर ने लिखा, 'मैं कट्टरता को एक तरफ रखकर कह रहा हूं, यह दिमाग के साथ खेलकर ईश्वर को मूर्ख बनाने वाला मोर्गेज है.'

वहीं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 'इस प्रस्ताव के जरिए लिबरल सरकार महज अपना प्रचार-प्रसार कर रही है, इसके अलावा यह कुछ नहीं है.'

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कनाडा के विपक्षी सांसद भी हलाल लोन के प्रस्ताव की आलोचना कर रहे हैं. सांसद मार्टिन चैंपोक्स का कहना है कि हलाल लोन के बजट में क्यों शामिल किया जा रहा है. वो कहते हैं, 'वे इस तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश के लोन नियमों में शरिया कानून के नियम क्यों लाना चाहते हैं?'

ट्रूडो की लाखों घर बनाने की योजना

जस्टिन ट्रूडो की योजना है कि साल 2031 तक वो 39 लाख घर बनाएंगे. उनका कहना है कि हलाल लोन से इस योजना को बल मिलेगा. उनका समर्थकों का भी कहना है कि पारंपरिक लोन की तुलना में हलाल लोन से ब्याज की दर में असमानता को दूर करने में मदद मिलेगी जिससे अधिक लोग लोन ले पाएंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से मुस्लिम घर खरीददारो के लिए ब्याज की दरें कम होंगी.

ओंटारियो के ओकविले में स्थित वित्तीय संस्था एकराज के संस्थापक ज़ुहैर नकवी कहते हैं, 'अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अन्य विकसित देशों की तुलना में कनाडा इस्लामिक वित्त के मामले में लगभग 20 साल पीछे है.'

हाउसिंग मार्केट में चुनौतियों और लोगों को अपना घर देने के दबाव के बीच ट्रूडो की सरकार ने 2031 तक लगभग 40 लाख घर बनाने का वादा किया है. इसकी घोषणा करते हुए ट्रूडो ने कहा था, 'यह घर बनाने, किरायदारों के लिए आवास देने की ऐसी योजना है जैसा पहले कभी नहीं हुआ. हम 2031 तक लगभग 39 लाख तक घर बनाने की बात कर रहे हैं.'

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