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बांग्लादेश में शरण लेने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों में से 60 फीसदी बच्चे: UN

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले 24 घंटे में 10,000 लोगों के बांग्लादेश जाने की खबर है. गत वर्ष अक्टूबर में राखिन प्रांत में हिंसा के दौरान वहां से भागने वाले लोगों की संख्या मिलाकर इस प्रांत में रहने वाले रोहिंग्या आबादी के करीब 40 फीसदी लोग अब तक बांग्लादेश जा चुके हैं.’’

रोहिंग्या मुसलमान रोहिंग्या मुसलमान
BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 15 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 10:52 AM IST

म्यांमार में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सयुंक्त राष्ट्र ने कहा है कि राखिन इलाके में रह रहे करीब 40 फीसदी लोग बांग्लादेश जा चुके हैं. संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कि 25 अगस्त से लेकर अब तक म्यामांर सीमा पार करके बांग्लादेश जाने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 389,000 पर पहुंच गई है.

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उन्होंने कहा, ‘‘पिछले 24 घंटे में 10,000 लोगों के बांग्लादेश जाने की खबर है. गत वर्ष अक्टूबर में राखिन प्रांत में हिंसा के दौरान वहां से भागने वाले लोगों की संख्या मिलाकर इस प्रांत में रहने वाले रोहिंग्या आबादी के करीब 40 फीसदी लोग अब तक बांग्लादेश जा चुके हैं.’’

दुजारिक ने बताया कि यूनिसेफ ने हजारों रोहिंग्या बच्चों के लिए पानी और साफ-सफाई की वस्तुएं लेकर ट्रकों को कॉक्स बाजार की ओर भेजा है, आने वाले सप्ताह में इस आपूर्ति की गति तेज की जाएगी. उन्होंने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक, बांग्लादेश में पहुंचने वाले 60 फीसदी रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे हैं.

दुजारिक ने कहा, ‘‘पहले से मौजूद शरणार्थी शिविरों में शरणार्थी रह रहे हैं और अब वहां पहुंचने वाले नए शरणार्थियों को जहां भी जगह मिल रही है, वे वहीं रह रहे हैं.’’ यूनिसेफ के अनुसार, वहां हर चीज खास कर आवास, भोजन और स्वच्छ जल की काफी कमी है तथा यूनीसेफ जल शोधन संयंत्रों को बेहतर बनाने में बांग्लादेश सरकार की मदद कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने राखिन प्रांत में सुरक्षा स्थिति को लेकर पहले ही चिंता जताई थी.

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उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से शरणार्थी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मदद करने के लिए तुरंत एकजुट होने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा, ‘‘बच्चों की संख्या काफी अधिक है, इन सभी की तुरंत मदद करने की जरुरत है’.

गौरतलब है कि भारत सरकार रोहिंग्या मुस्लिमों को शरण देने से इनकार कर रही है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि, "रोहिंग्या मुसलमान देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और इस समुदाय के लोग आतंकी संगठनों से भी जुड़े हो सकते हैं". हालांकि, कोर्ट से सरकार ने इसे होल्ड करने की अपील की है.

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