'जो देश बचाते हैं... वो कानून नहीं तोड़ते', जानें ट्रंप ने क्यों किया नेपोलियन का जिक्र

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई कार्यकारी अदेशों को कानूनी चुनौतियों मिली हैं. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की बातों को दोहराते हुए उनके एक कोट्स शेयर किया है. वहीं, कुछ लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर संविधान में निर्धारित कांग्रेस के अधिकारों पर अतिक्रमण करने का भी आरोप लगाया है.

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'जो अपने देश को बचाता है. वह किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है.' उन्होंने ये बातें फ्रांसीसी सैन्या नेता के कथन का हवाला देते हुए कहीं हैं, जिसने खुद को सम्राट घोषित करने से पहले 1804 में नेपोलियन कोड ऑफ सिविल लॉ बनाया था. नेपोलियन अक्सर फ्रांस में अपने सत्तावादी शासन को यह कहते हुए सही ठहराया था कि ये जनता की इच्छा थी.

दरअसल, हाल ही में ट्रंप ने जारी किए कार्यकारी आदेशों को अदालतों में चुनौती दी गई है. जिनमें इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ चल रही कार्रवाई, ट्रांसजेंडर लोगों को अमेरिकी सेना में सेवा देने से प्रतिबंधित करने की कोशिश, संघीय वर्कफोर्स में सुधार के प्रयास और लक्षित कर्मचारियों को प्रशासन की नीतियों को ईमानदारी से लागू करने में विफल रहने पर व्हाइट हाउस को एकतरफा बर्खास्तगी का अधिकार देना शामिल है.

'इलीगल इमिग्रेशन और बर्थ राइट सिटीजनशिप'

वहीं, अकेले इलीगल इमिग्रेशन पर कार्रवाई के कारण कम से कम 10 मुकदमे दायर किए गए हैं. जिनमें से सात मुकदमे बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने वाले आदेश के खिलाफ दायर किए गए हैं.

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति पर एफबीआई एजेंटों और स्टाफ सदस्यों के नाम जारी करने के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है जो जनवरी 2021 के कैपिटल दंगे की जांच में शामिल थे.

डोमोक्रेट्स नेताओं ने दी प्रतिक्रिया 

ट्रंप की इस पोस्ट पर डोमोक्रेट्स नेता भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. ट्रंप के लंबे वक्त से विरोधी रहे कैलिफोर्निया के सीनेटर एडम शिफ ने एक्स पर लिखा, "ट्रंप के एक सच्चे तानाशाह की तरह बात कर रहे हैं." जबकि ट्रम्प का कहना है कि वह अदालती फैसलों का पालन करते हैं, उनके सलाहकारों ने सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों पर हमला दिया है और उनके महाभियोग की मांग की है.

इसके इतर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पिछले हफ्ते एक्स पर कहा कि  जजों को कार्यपालिका की वैध शक्ति को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं है.