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ट्रैवल बैन पर नया ऑर्डर साइन कर सकते हैं ट्रंप, कोर्ट के अड़चन से बचने की होगी कोशिश

सात देशों के मुस्लिमों की अमेरिका में एंट्री पर बैन लगा चुके डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही नए ऑर्डर पर साइन कर सकते हैं. खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक संशोधित शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में हैं. जिसमें कुछ और मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के प्रवेश को अस्थाई तौर पर रोकने की बात है. पहला ऑर्डर कानून पचड़े में फंस गया था, ऐसे में ट्रंप प्रशासन उसकी काट भी खोज रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप
IANS
  • वाशिंगटन,
  • 06 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 5:46 PM IST

सात देशों के मुस्लिमों की अमेरिका में एंट्री पर बैन लगा चुके डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही नए ऑर्डर पर साइन कर सकते हैं. खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक संशोधित शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में हैं. जिसमें कुछ और मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के प्रवेश को अस्थाई तौर पर रोकने की बात है. पहला ऑर्डर कानून पचड़े में फंस गया था, ऐसे में ट्रंप प्रशासन उसकी काट भी खोज रहा है.

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क्यों जारी हो रहा है नया आदेश?
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार जल्द ही इस आदेश को जारी किया जा सकता है. बता दें कि अमेरिका की संघीय अदालत ने ट्रंप के इस विषय में किये गए शुरूआती प्रयासों पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद से ही नये आदेश पर काम जारी था. प्रशासन लगातार इसे टाल रहा था. ऐसी एजेंसियां हैं जो यात्रा प्रतिबंध को लागू करने में सहायक सिद्ध होंगी. जिनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना जरूरी है. आदेशों को टालने कि वजह यही एजेंसियां हैं.

क्या था मूल आदेश?
ट्रंप के मूल आदेश में सात मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका आने पर अस्थायी रोक लगाई गयी थी. इराक, ईरान, सोमालिया, सूडान, यमन, सीरिया और लीबिया जैसे देश इसमें शामिल थे. ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि नए आदेश का लक्ष्य, पहले आदेश के समक्ष आई कानूनी चुनौतियों से उबरना है. मकसद वही है, अमेरिका से संभावित आतंकियों को बाहर रखना. जिसके लिए सरकार दुनिया के कुछ विशेष स्थानों से आने वाले शरणार्थियों और वीजा आवेदकों की कठोर जांच प्रणाली की समीक्षा भी कर रही है.

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इराक के लोगों को मिल सकती है राहत
आतंकी संगठन ISIS से जंग में अमेरिका का बेहतरी से साथ देने का इराक को ईनाम मिल सकता है. ट्रैवल बैन वाले देशों से उसका नाम हट सकता है. ट्रंप का प्रशासन इसे लेकर विचार कर रहा है.

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