US में रहने वाले 2.4 लाख यूक्रेनी नागरिकों का लीगल स्टेटस होगा खत्म! बड़े कदम की तैयारी में ट्रंप सरकार

ट्रंप सरकार अब उन यूक्रेनी नागिरकों पर एक्शन लेने की योजना बना जो रूस-यूक्रेन संघर्ष की वजह से भागकर अमेरिका आ गए थे. ट्रंप प्रशासन अब लगभग 240,000 यूक्रेनी नागरिकों की अस्थायी कानूनी स्थिति (Temporary Legal Status) को रद्द करने की योजना बना रहा है. इसकी जानकारी ट्रंप सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने रॉयटर्स को दी.  

अगर ऐसा होता है तो इन नागरिकों को अप्रैल में अमेरिका से निर्वासित किया जा सकता है. अगर ट्रंप सरकार ऐसा कदम उठाती है तो यह एक बड़ा कदम होगा.  यूक्रेनी नागरिकों के लिए सुरक्षा की योजनाबद्ध वापसी पिछले सप्ताह की योजना पर ट्रंप सरकार काफी समय से काम कर रही है.

बाइडेन प्रशासन ने अस्थायी मानवीय पैरोल कार्यक्रमों के तहत इजाजत मिलने के बाद अमेरिका में पहुंचे 1.8 मिलियन से अधिक प्रवासियों को लीगल स्टेट्स दिया था जिसे ट्रंप अब खत्म करना चाहते हैं. 

सभी पैरोल कार्यक्रम होंगे खत्म!

 20 जनवरी को जारी किए गए ट्रंप के कार्यकारी आदेश में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) से "सभी श्रेणीबद्ध पैरोल कार्यक्रमों को समाप्त करने" को कहा गया था. ट्रंप प्रशासन इस महीने क्यूबा, ​​हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 53000 हजार लोगों के लिए पैरोल रद्द करने की योजना बना रहा है.

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रॉयटर्स को मिले एक आंतरिक ICE ईमेल के अनुसार, पैरोल की स्थिति से वंचित प्रवासियों को फास्ट-ट्रैक निर्वासन कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है. अवैध रूप से सीमा पार करने वाले अप्रवासियों को प्रवेश के दो साल बाद त्वरित निष्कासन के रूप में जानी जाने वाली फास्ट-ट्रैक निर्वासन प्रक्रिया में रखा जा सकता है.

अन्य देशों पर भी पड़ेगा असर

बाइडेन के कार्यक्रम अवैध अप्रवास को रोकने और मानवीय राहत प्रदान करने की दिशा में उठाए गए कदम थे और इसके लिए अस्थायी कानूनी रास्ता तैयार किया गया था. रूसी आक्रमण के बाद भागकर आए 240,000 यूक्रेनी नागरिकों और 530,000 क्यूबा, ​​हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के लोगों के अलावा, इन कार्यक्रमों में अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से बचकर भाग रहे 70,000 से ज़्यादा अफ़गानों को शामिल किया गया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप ने बाइडेन के कार्यक्रमों को खत्म करने का वादा किया था कहा कहा था कि अमेरिकी कानून सर्वोपरि हैं.