
खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. यूएई में अब तक विदेशियों से शादी करने वाली महिलाओं के बच्चों को यूएई के अन्य नागरिकों के समान सुविधाएं नहीं मिलती थी लेकिन अब यूएई ने महिलाओं को ये अधिकार दे दिया है. यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने विदेशियों से शादी करने वाली महिलाओं के बच्चों को यूएई के अन्य नागरिकों की तरह ही शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने का निर्णय लिया है.
यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी WAM ने जानकारी दी है कि यूएई ने विदेशियों से शादी करने वाली महिला नागरिकों के बच्चों को सामान्य नागरिकों की तरह ही सुविधाएं देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है.
पहले ये अधिकार सिर्फ यूएई के पुरुषों को ही था. यूएई के पुरुष अगर किसी विदेशी महिला से शादी करते थे, तब भी उनके बच्चे से किसी तरह का नागरिक अधिकार नहीं छीना जाता था, बल्कि सामान्य यूएई के नागरिकों की तरह ही उन्हें सभी तरह की सुविधाएं मिलती थी. लेकिन महिलाओं को ये अधिकार नहीं था जिसे लेकर यूएई आलोचनाओं के घेरे में रहता था.
यूएई के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मामलों का मंत्रालय नए घोषित प्रस्ताव को लागू करने का काम करेगा. राष्ट्रपति मामलों के मंत्री प्रस्ताव के नियमों को लागू करने के लिए सभी स्थानीय सरकारों और केंद्रीय सरकार को जरूरी सहायता उपलब्ध कराएंगे.
यूएई सरकार के फैसले की लोग कर रहे तारीफ
यूएई सरकार के इस फैसले की लोग सोशल मीडिया पर काफी तारीफ कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये यूएई की महिलाओं के बच्चों का मौलिक अधिकार है. फैजल पाशा नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'अच्छा निर्णय! अब बच्चे अपनी मां से अच्छा रिश्ता रखते हुए अपने अधिकार भी पा सकेंगे. ये उनका मौलिक अधिकार है.'
रॉबिनसन एक्का नाम के एक यूजर ने लिखा, 'अच्छा निर्णय है लेकिन इसे तो बहुत पहले ही लिया जाना चाहिए. फिर भी देर से ही सही, फैसला तो लिया गया.' गोल्ड लीफ नाम के एक यूजर ने लिखा, 'वाह! 21वीं सदी में आपका स्वागत है.'
एक अन्य यूजर गोस्पेल ने लिखा, 'पूरे विश्व में हमारे पास सबसे अच्छे नेता हैं.' Kite नाम के एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बहुत ही उदार फैसला. बेहतर भविष्य के लिए ये अच्छा संकेत है.'