भारत सदस्य नहीं, फिर भी जी-7 में बार-बार क्यों बुलाया जाता है?

जापान के हिरोशिमा में शुक्रवार से जी-7 समिट शुरू हो गया है. भारत जी-7 का स्थायी सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी पिछले कई सालों से लगातार भारत को इस समिट में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है. 2019 के बाद से यह लगातार पांचवीं बार है जब भारत को जी-7 समिट में बुलाया गया है. गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत को सबसे पहले जी-7 समिट में फ्रांस ने 2003 में बुलाया था. उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पांच बार जी-7 की बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं.

इस साल भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, वियतनाम को भी गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाया गया है. वहीं, संस्था के रूप यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ को बुलाया गया है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित हो रही जी-7 समिट में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं.

वैसे तो यह पहली बार नहीं है जब भारत को जी-7 देशों की ओर से भारत को बुलाया गया है. लेकिन पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा का दौरा कर रहा है. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में परमाणु हमले के शिकार हिरोशिमा के दौरे पर इससे पहले 1957 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू गए थे. 

इसके अलावा यूक्रेन में रूसी आक्रमण को लेकर भी भारत का रुख अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के रुख से अलग रहा है. साथ ही आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद भारत रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा है. इससे पहले गेहूं के निर्यात पर भी भारत ने रोक लगा दी थी. जिससे अमेरिका खुश नहीं था. ऐसे में एक बार फिर से भारत को गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाने के क्या मायने हैं?

जी-7 की आर्थिक हिस्सेदारी में गिरावट

पिछले कुछ सालों से जी-7 का प्रभाव कम हो रहा है. 1980 के दशक में दुनिया की कुल GDP का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा जी-7 देशों का होता था. अब यह घटकर करीब 30 फीसदी के करीब रह गया है. भविष्य में भी जी-7 देशों का प्रभाव कम होने की संभावना है.

भारत की जीडीपी जी-7 के प्रमुख देश ब्रिटेन के लगभग बराबर है. वहीं, अन्य सदस्य देश जैसे फ्रांस, इटली और कनाडा से अधिक है. रक्षा बजट पर खर्च करने वाला भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है. इसके अलावा भारत एक लोकतांत्रिक देश है. भारत के मत के बाद जी-7 अपनी बातों को प्रमुखता से रख सकता है. यही कारण है कि जी-7 भारत को पिछले कई सालों से हर समिट में आमंत्रित करता रहा है.

2022 के समिट के लिए जर्मनी ने जब भारत को बुलाया था तो भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा भी था कि जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी यह दिखाती है कि पश्चिमी देशों को दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के समर्थन की जरूरत है. 

चीन को रोकने की कोशिश 

दक्षिण चीन सागर में चीन फिलीपींस सहित कई अन्य देशों के क्षेत्रों में भी अपना दावा ठोंकता रहता है. फिलीपींस इस मामले को अंतरराष्ट्रीय अदालत में ले गया. 2016 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने चीन के इस दावे को खारिज कर दिया. चीन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करते हुए फिलीपींस के आसपास कृत्रिम द्वीपों का निर्माण जारी रखा.

चीन का ऐसा रवैया मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानून को चुनौती दे रहा है. चीन के साथ भारत का भी सीमा विवाद है. आए दिन भारत और चीन के बीच एलएसी के पास झड़प की खबरें आती रहती हैं. ऐसे में चीन को रोकने में जी-7 देश भारत को अपने साथ लाना चाहते हैं.

रूस को टेकल करने की कोशिश

जी-7 समूह की ओर से भारत के अलावा साउथ कोरिया, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया को भी गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाने का मकसद यह है कि जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा पर व्यापक चर्चा के साथ-साथ चीन और रूस को भी घेरा जा सके. क्योंकि जी-7 समूह में शामिल देश भी इस बात को समझते हैं कि चीन के बढ़ते दबदबे और यूक्रेन में रूस के जारी आक्रमण को रोकने के लिए डेवलपिंग कंट्री खासकर ग्लोबल साउथ के देशों को साथ लाना जरूरी है. इसी मकसद से जी-7 समूह इन देशों की मौजूदगी में रूस पर पूरी तरह से एक्सपोर्ट बैन लगाने की घोषणा कर सकता है.

हालांकि, ग्लोबल साउथ के कई देशों ने पश्चिमी देशों की ओर से अब तक लगाए गए कई प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया है. भारत भी इन ग्लोबल साउथ देशों की लिस्ट में शामिल है. ऐसे में जी-7 समिट में भारत के शामिल होने से वैश्विक पटल पर रूस के खिलाफ एक कड़ा संदेश जाएगा.

बकनेल यूनिवर्सिटी (Bucknell University) में प्रोफेसर Zhiqun Zhu का कहना है कि बिना किसी संदेह यह कहा जा सकता है कि इन राष्ट्रों को बुलाने का एक प्रमुख उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जी-7 का यह एक संयुक्त प्रयास है. 

ग्लोबल साउथ की बढ़ती अहमियत

इसके अलावा जी-7 समिट में भारत को बुलाना जी-7 के लिए ग्लोबल साउथ के महत्व को भी दर्शाता है.

'ग्लोबल साउथ' टर्म का उपयोग लगभग 100 देशों के समूह के लिए किया जाता है. इस समूह में शामिल देश विकासशील हैं और किसी गुट में नहीं रहे हैं. ग्लोबल साउथ के देश औद्योगीकरण के दौर से बाहर रह गए थे. इसमें एशिया के अलावा, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश भी शामिल हैं. ग्लोबल साउथ के उलट ग्लोबल नॉर्थ में ज्यादा विकसित और औद्योगिक विकास वाले देश आते हैं. जैसे अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय देश.

जी-7 समूह में शामिल देश भी इस बात को समझते हैं कि चीन के बढ़ते दबदबे और यूक्रेन में रूस के जारी आक्रमण को रोकने के लिए विकासशील देशों खासकर ग्लोबल साउथ के देशों को साथ लाना जरूरी है. इसी मकसद से जी-7 समूह ग्लोबल साउथ के देशों की मौजूदगी में रूस पर पूरी तरह से एक्सपोर्ट बैन लगाने की घोषणा कर सकता है.

हालांकि, ग्लोबल साउथ के कई देशों ने पश्चिमी देशों की ओर से अब तक लगाए गए कई प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया है. भारत भी इन ग्लोबल साउथ देशों की लिस्ट में शामिल है. ऐसे में जी-7 समिट में भारत के शामिल होने से वैश्विक पटल पर रूस के खिलाफ एक कड़ा संदेश जाएगा.

ग्लोबल साउथ में अपना प्रभाव जमाने के लिए चीन और अमेरिका आमने-सामने हैं. यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है. जी-7 देशों की ओर से से बार-बार अनुरोध और चेतावनी के बावजूद ग्लोबल साउथ के अहम देश जी-7 के साथ सहमत नहीं हुए.

हाल ही में जापान के एक अधिकारी ने भी एक अंग्रेजी वेबसाइट से बात करते हुए कहा है कि जापान ने भारत को ग्लोबल साउथ के 120 विकासशील और अल्प-विकसित देशों के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया है. अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत को समिट में बुलाना ग्लोबल साउथ तक जी-7 की पहुंच को मजबूत करने का हिस्सा है. 

क्या है ग्लोबल साउथ? (What is Global South?)

'ग्लोबल साउथ' टर्म का उपयोग लगभग 100 देशों के एक समूह के लिए किया जाता है. इस समूह में शामिल कई देश या तो विकासशील हैं या दुनिया के किसी ताकतवर मुल्क के साथ गुटनिरपेक्ष में हैं. ग्लोबल साउथ टर्म की शुरुआत उन देशों से हुई है, जो औद्योगीकरण के दौर से बाहर रह गए थे. इसमें एशिया के अलावा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश भी शामिल हैं. 'ग्लोबल साउथ' को 'ग्लोबल नॉर्थ' के विपरीत भी माना जाता है. इसे आर्थिक तौर पर अमीर और गरीब देशों के रूप में परिभाषित किया गया है.

क्या भारत जी-7 का स्थायी सदस्य बन पाएगा?

पिछले पांच सालों में आयोजित जी-7 समिट को देखा जाए तो सभी समिट में भारत को गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाया गया है. ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि अगर निकट भविष्य में भारत जी-7 का स्थायी सदस्य बन जाता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी.

हडसन इंस्टीट्यूट में फेलो Dr Satoru Nagao का कहना है कि वैश्विक पटल पर भारत का बढ़ता प्रभाव और विश्व के प्रति भारत के उत्तरदायित्व को देखते हुए जी-7 भारत के मत (opinion) को नजरअंदाज नहीं कर सकता है. 

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) अपना प्रभाव खो रहा है. अब जी-7 समूह को सबसे प्रभावशाली समूह माना जाता है. ऐसे में भारत के आने से जी-7 और मजबूत तरीके से अपनी बात रख पाएगा. क्योंकि अमेरिका के चीन और रूस से संबंध खराब होते जा रहे हैं. पहले की तरह UNSC अब कड़े फैसले नहीं ले पा रहा है. 

इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि उत्तर कोरिया ने नियमों का उल्लंघन करते हुए मिसाइलों का परीक्षण किया. लेकिन UNSC चाह कर भी उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि चीन और रूस इस पर वीटो पर कर देते हैं. ऐसे में UNSC के बजाय G7 का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद भी जी-7 देशों ने अपनी बात मजबूती से रखी है.  

भारत को कब-कब जी-7 समिट में बुलाया गया?

भारत को पहली बार 2003 में फ्रांस ने जी-7 सम्मेलन में गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाया था. उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस सम्मेलन में भाग लिए थे. उसके बाद 2005 से 2009 तक भारत को लगातार जी-7 समिट में बुलाया गया. इन पांचों समिट में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शामिल हुए.

उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद भारत को फिर से  2019 में बुलाया गया. 2019 में भी भारत को फ्रांस ने ही बुलाया था. 2019 के बाद से अब तक लगातार भारत को बुलाया जा रहा है. हालांकि, 2020 में अमेरिका की मेजबानी में होने वाली समिट को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था. 2021 में ब्रिटेन ने बुलाया था. इसमें पीएम मोदी ने वर्चुअली हिस्सा लिया था. जबकि 2022 में जर्मनी ने बुलाया था. 

क्या है जी-7? ( What is the G-7 Summit?)

जी-7 दुनिया के सबसे अमीर देशों का एक समूह है. यह एक प्रकार से विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों का एक अनौपचारिक मंच है. इस समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है. इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि हमेशा G7 की वार्षिक बैठक में शामिल होते हैं. मेजबान देश इस सम्मेलन में किसी अन्य देश को गेस्ट के तौर पर भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है. 

दुनिया की कुल आबादी की लगभग 10 प्रतिशत आबादी जी-7 देशों में बसती हैं. वैश्विक जीडीपी में जी-7 देशों की हिस्सेदारी लगभग 31 प्रतिशत है. वैश्विक व्यापार में भी जी-7 देश प्रमुख प्लेयर के रूप में गिने जाते हैं. अमेरिका और जर्मनी दुनिया के प्रमुख निर्यातक देश हैं. 

जी-7 का पहला शिखर सम्मेलन 1975 में हुआ था. अरब तेल पर प्रतिबंध के बाद मंदी से निपटने लिए आयोजित हुए इस बैठक में छह देशों ने हिस्सा लिया था. इसकी मेजबानी फ्रांस ने की थी. एक साल बाद यानी 1976 में कनाडा इसका सातवां सदस्य बना. 1988 में रूस के आने से यह समूह जी-8 बन गया. लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया. जिसके बाद उसे निष्कासित कर दिया गया.